नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको फैसलाले दलीय संरचना समाप्त पार्ने बताएका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने आदेश दिनु गलत भएको बताए। 

किर्ते कागजलाई मान्यता दिएर अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दिइएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पुनः जनादेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए। उनले सर्वोच्चको आदेशानुसार नै आफू अब संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताए। 

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार बाढी र पहिराबाट पीडितको क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। बैठकले यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए। 

प्रमुख सचेतक भट्टराईले केही समयदेखि पार्टीका सांसद असन्तुष्ट भएर बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएको प्रति बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको र कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए। 

उनले असन्तुष्ट पक्षलाई समेटर अर्को बैठकमा उपस्थित गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको जनस्तरसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने समेत बताए।