प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष स्वतन्त्र रहेको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका छन्। स्वतन्त्रता भएकोले विश्वासको मत दिएपनि पार्टी संसदीय दलले कारबाही नगर्ने बताए।

भट्टराईकै शब्दमा, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल पक्षलाई छाडा भएर विश्वासको मत दिन स्वतन्त्रता दिएको छ।’

ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भनेर कारबाही गरिए पनि कारबाहीसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्चबाट उल्टिँदै आएकोले कारबाही गर्नुको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो २८ गतेको फैसलाले चाहिँ बडा राम्रोसँगले सांसदलाई छाडा हुन स्वतन्त्रता दिएको छ’, प्रमुख सचेतक भट्टराईले केन्द्रबिन्दुसँग भने, ‘जसलाई जता पनि भोट हाल्न अधिकार दिएको हुनाले उहाँहरूलाई बडो सजिलो भएको छ, कारबाही गरिए पनि उल्टिहाल्छ, कारबाही गर्दैनौं।’

एमालेको नेपाल पक्षमा रहेका अधिकाँश सांसद कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवालाई विश्वासको मत दिने मनस्थितिमा छन्। विश्वासको मत दिए देउवा नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिने छ। करिब १७ महिना गठबन्धन सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन्।

विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा हुने भनेको निर्वाचन हो। तर, नेपाल पक्ष कानुनी लडाइँपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकोले पूरा कार्यकाल टिक्नुपर्ने पक्षमा छ। त्यही भएर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई मत दिएर संसदलाई टिकाउन पर्ने बताउँदै आएको छ। 

माधवपक्षीय प्रभावशाली सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आइतबार ट्वीटमा लेखेकी छन्– ‘…हामी २३ जना जना निवेदककर्ताले भोट हाल्नु त हाम्रो कर्तव्य  नै हो। हामीले विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्नेछौं।’

उनले प्रतिनिधिसभा (संसद्) लाई पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्न विश्वासको मतको पक्षमा मतदान एमालेका अन्य सांसदहरूले दिनुपर्नेमा जोडसमेत दिएकी छिन्। २९ असारमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त देउवाले आइतबारकै दोस्रो बैठकमा लिने तयारी गरेका छन्।

संसद् सचिवालयमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव देउवाले दर्तासमेत गराइसकेका छन्। उनलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक सांसद संख्या ६ हो। जबकि, एमालेकै माधव पक्षसँग २३ सांसद छ। नेता नेपाल स्वयम्ले पनि विश्वासको मत दिने देउवालाई वचन दिइसकेको अवस्था छ।

देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३६ सांसदले मतदान गर्नुपर्छ। संसदमा मौजुदा रहेको २७१ सांसदमध्ये कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको १९ र जनमोर्चाको १ सांसद छन्।

यी १२९ जना सांसद देउवाको पक्षमा छन्। यसले गर्दा एमालेको माधव पक्षका ६ सांसदले मात्रै मत दिए विश्वासको मत देउवाले प्राप्त गर्नेछन्।

एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले विश्वासको मतका लागि सजिलो बनाइदिएको दिए।

‘न्यायामूर्तीहरूलाई के डर थियो भने हामीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री त तोकिदिन्छौं, कतै विश्वासको मत नपुग्ने हो कि भन्ने थियो’, उनले भने, ‘ तर, विश्वासको मत पनि पुग्ने गरी टिकिरहन बाटो खुलाइ दिएकोले सजिलो छ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिन सकिने राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएपछि विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा देश निर्वाचनमा जानेछ।