कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८’ संघीय संसद बैठकमा पेश गरेका छन्।

पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट उक्त अध्यादेश कार्कीले प्रस्तुत गरेका हुन्।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपरेमा  मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सकिने प्रावधान छ।

सोही धाराको उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था पनि छ।

त्यसले गर्दा संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा अन्य अन्य मन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले शपथसम्बन्धी अध्यादेश–२०७८ संसदमा प्रस्तुत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए।

रेलवे ऐन २०२० खारेज गर्दै रेलवे अध्यादेश २०७८ पनि मन्त्री कार्कीले बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन्।