नेकपा एमालेले ३ साउनमा फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरे विपरित स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा संविधानको धारा ५ मा व्यक्ति स्वतन्त्र हुने र आफ्नो मताधिकार आफैंमा निहित हुने हुँदा पार्टीलाई कारवाही नगर्न भनेको छ। तर, एमालेले परमादेश आकर्षित नहुने भाषा मिलाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

साउन ५ गते पठाइएको २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधान विपरीतका क्रियाकलाप गरेको लगायतका अभियोग लगाइएको छ।

२४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएमा साधारण सदस्यलगायत पार्टीको जिम्मेवारीबाट निष्कासन किन नगर्ने? भनी प्रश्न सोधिएको छ। तथापि एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षले भने पार्टीले कारवाही गरे पत्रसहित सर्वोच्च जाने बताएको थियो।

पत्र प्राप्त भयो भनेर नेपालपक्षका नेता मेटमणी चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा पत्र नपाएको जानकारी केन्द्रबिन्दुलाई दिएका छन्।

पत्र आए के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्छौं’, २२ संसदलाई पठाएको पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए र स्पष्टीकरण पत्र बेवास्ता गरे एमालेले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि निष्कासन गर्ने योजना एमालेको छ।