सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

जसपाको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिन र साउन ११ गते बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि यही साउन १५ गते भने छलफलका लागि ठाकुरसँगै निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको छ।

ठाकुरले अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश मागेका थिए।

‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराइ रहेको निर्णयलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्यन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षकालाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटि छ कि छैन? रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ÷छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएको’ भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार गरेको निर्णयविरुद्ध ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने पनि ठाकुरको माग थियो।

आयोगले साउन ११ गते बिहान ११ बजे आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकताको सक्कल प्रति वा मतदाता परिचयपत्रको सक्कल प्रति लिएर स्वयम् आयोगमा उपस्थित हुन आयोगले ठाकुरसँगै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई जानकारी दिएको छ।

जसपाको ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिदेखि संसदीय दलमा समेत बहुमत गुमाएको छ।

अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पछिल्लो समय बहुमत जुटाएको छ। आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा जसपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ। विभाजन भए पनि पार्टीको आधिकारिता भने यादव पक्षले पाउने सम्भावना देखिएको छ।

बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको इजलासले गरेको निर्णयलाई पनि यादव पक्षले स्वागतयोग्य भनेको छ।

१० वैशाख २०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) बीच एकता भएको थियो।