विकास तथा प्रविधि संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबाससहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । 

समितिकी सभापति कल्याणी खड्काका अनुसार समितिले मेलम्ची आयोजना क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा आयोजनामा बाढीका कारण पुगेका क्षतिबारे खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य र आयोजनाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले समितिलाई जानकारी दिएका थिए ।

बैठकले आगामी दिनमा सो आयोजनामा क्षति नहुने गरी भौैगर्भिक अध्ययन गराउन विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिका सदस्यद्वय गणेशकुमार पहाडी तथा सञ्जयकुमार गौतमले आगामी दिनमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो आयोजनाको काम अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव तथा सो आयोजना विकास समितिकी अध्यक्ष बज्राचार्यले आयोजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिदिन एडीबीलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन् । 

समितिका सदस्यहरूले विस्तृत अध्ययन नगरी मेलम्ची नदीमा याङग्री र लार्के खोलाको पानी नझार्न पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस वर्षको निरन्तरको बाढी र पहिरोको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ ।