राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयको मागअनुसार मुआब्जा ब्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै विस्थापितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो  । समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित तीन साताभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, ‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । वर्तमान समयसापेक्ष जग्गाको दररेट मिलाइ विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ।’

समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बैठकले  वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।