पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरेर भूमाफियालाई दिने गरी निर्णय गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

गृह जिल्ला झापाको ‘गिरी बन्धु टी  स्टेट’ को अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा भूमाफियालाई दिने गरी २४ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेको आरोप ओलीलाई लागेको हो।

प्रदेश १ का पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ ले प्रदेश संसद्मा बोल्दै उक्त आरोप लगाएपछि त्यसले खैलाबैला मच्चिएको छ।

पूर्वमन्त्री आङ्बोले उक्त निर्णय राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले केही दलाल, भूमाफिया र बिचौलियालाई राज्यको सम्पति सुम्पिने गरी ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको बताए।

‘बहिर्गमन पूर्व संघीय सरकार अर्थात् तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट झापाको ‘गिरी बन्धु टी  स्टेट’ को करिब २८० विघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ’, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मौसमले भने, ‘यो असाध्यै ठूलो राष्ट्रघाती र केही दलाल, केही बिचौलियालाई राज्यको सम्पति सुम्पिने नीतिगत भ्रष्टाचार तत्कालीन ओली सरकारले गरेको छ।’

भूमि सुधारसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सञ्चालन भइञ्जेल कम्पनी मातहतमा रहने प्रावधान छ।

कम्पनी बन्द हुने वा चल्न नसक्ने अवस्थामा भने स्वतः सरकार मातहतमा जाने हुन्छ। अथवा, राज्यले जफत पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यही ऐनअन्तर्गत हाल १६९ वटा कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा मातहतमा राखेका छन्। तर, झापामा रहेको गिरी बन्धु टी  स्टेटसँगै चारवटा कम्पनी भने भएको जमिनलाई कम्पनी मातहत राखेर सञ्चालन गरिरहेको हो।

त्यही भएर सञ्चालकहरूले कम्पनी चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता गर्ने शर्तसहित कम्पनी गठन गरेका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गिरी बन्धु टी  स्टेट सञ्चालन गर्न सञ्चालकहरूले नसके सरकार मातहतमा ल्याउन पहल गर्नुभन्दा उल्टै भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको १८ औं संशोधन गरेर जिल्लाकै पृथ्वीनगरमा कौडीको भाउमा पाइने जग्गा खोजेर टी  स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने प्रावधान ऐनमा राखेको पाइएको पनि आङ्बोको आरोप छ।

आङ्बोकाअनुसार तत्कालीन ओली सरकारले चालेको उक्त कदमपछि ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएका छन्।

निवेदन दिनेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको झापामा रहेको ‘हिमालय महालक्ष्मी चिया बगान’ समेत रहेको उनले बताए। जुन बगानको जग्गा ५७५ विघा छ।

‘अहिले होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जतिखेर सबैभन्दा बढी तानाशाह र जनताको विरुद्धको राज्य सञ्चालन भएको थियो, त्यतिखेर पनि भूमाफियाहरूले चलखेल गरेका त थिए, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यति ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् तर केपी ओली सरकारले आफ्नो बहिगर्मनको बेलामा यति डरलाग्दो निर्णय गरेको छ’, आङ्बो बताउँछन्।

दुरगामी असर पर्ने निर्णय गर्नुपूर्व झापास्थित कुनै राजनीतिक दल, मजदुर र सरोकारवालाहरूसँग ओलीले परामर्श नगरेको, अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको र जबर्जस्ती दलालहरूलाई पोस्ने काम गरेको आङ्बो दाबी छ।

यसबारे प्रदेश सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने र नदिए परदेश सरकार पनि साझेदार भएको हुन सक्ने भनेर बुझिने उनले बताए।

संसदमा  सार्वजनिक महत्वको विषयमा कुरा राख्दै उनले प्रदेश सरकारको स्वीकृतिविना यस्तो निर्णय गर्न नहुने र निर्णय फिर्ताबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे पत्र लेखेर पठाउनुपर्ने र केन्द्र सरकारले सच्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।