प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएकी छिन्।

नेतृ अर्यालले १२ लाख भूमिहिन गरिव नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भिर चोट पुर्याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले भनिन्, ‘१२ लाख भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित ढंगले बसोबास गरिरहेका गरिव जनतालाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा दिने तयारीका साथ अघि बढिरहेको आयोगलाई सरकारले विनाकारण विघटन गर्यो। यसको पछाडि आयोगले काम नगरेर होइन्। आयोगले रफ्तारका साथ संरचनाहरु निर्माण गर्दै स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौंदा गर्दै भूमिहिनहरुको पहिचान गरेर कामलाई अघि बढाइरहेको थियो। त्यस कामलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले सफ्टवेयरको समेत व्यवस्था गरेको थियो। अब असोजदेखि पूर्जा बाँड्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको थियो। आयोगले स्थानीय तहलाई ती कामका लागि आवश्यक वातावरण बनाई दिने काम गरिरहेको थियो। कानुन बनाउनका लागि सहजीकरण गरिरहेको थियो । मैले भनेको थिए–ती सुकुम्बासीहरुको समस्या अव समाधान हुनेछ । जनता उत्साहित भएर अव लालपूर्जा पाउने भयौं । दशैंमा हर्षबढाईका साथ लालपूर्जा पाउने भयौं भन्ने उत्साहित भएका थिए । तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन गर्यो। त्यसले यो सरकार भूमिहिन गरिवको होकि, होइन ? भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ।’

नेतृ अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्मत ढंगले सो आयोग गठन गरेको दावीसमेत गरिन्। उनले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहिनमाथि लात हानेको आरोपसमेत लगाइन्।

नेतृ अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भनेपनि भूमिहिनहरुको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने दावीसमेत गरिन्। आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न वर्तमान सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने भएपनि ती भूमिहिनहरुको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने उनले पटक पटक दोहोर्याइन्। नेतृ अर्यालले ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्नुको हतारो आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्नु रहेको पुष्टि भएको पनि आरोप लगाइन् । 

नेतृ अर्यालले भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न रफ्तारले काम गरिरहेको आयोग विघटन गरेर सरकारले मुद्दा मामिलाको विषय बनाएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरिन्।