सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार भनिएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तयार भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहज हुने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइमध्येको एउटा कारण यही कार्यक्रम पनि थियो। कार्यक्रमपछि जनता समाजवादी पार्टीको सहभागितामा कांग्रेससँगै माओवादी सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा हाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट समान २/२ जना मन्त्री छन्।

यस्तै, गठबन्धनका नेताहरूले अनुमोदन गरेको कार्यक्रममा कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई चैत मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलितसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश छ।

बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामलाई पूरा गर्ने, मधेस र थरुहट आन्दोनलनका क्रममा झुटा मुद्दा लगाइएकाहरूको मुद्दा फिर्ता गरेर रिहा गर्ने र सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने पनि उल्लेख छ।

महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिनसँगै कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि गठबन्धनले भएको छ। कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको कार्यदलले शुक्रबार कार्यक्रम तय गरेको थियो।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट खड्काबाहेक रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन र जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्रराय यादव रहेका थिए।