प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले ‘गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालि’को जग्गा सट्टापट्टा गर्न कानुनी गाँठो फुकाउने कुरालाई पहिल्यै रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नरोकेर सट्टापट्टाको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

जानकारीअनुसार कम्पनी मातहतको जग्गा सट्टापट्टाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकेको उनको भनाइ छ।

उनले यो विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत भए पनि प्रदेश सरकारसँग जोडिएकाले जवाफ आवश्यक परे मुख्यमन्त्रीले संसदमा दिने बताए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सदनमा आवश्यक पर्दा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन, कुनै कञ्जुस्याँइ गर्ने कुरा छैन तर, अहिले नै संघको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरालाई अगाडि नै समस्या नपरी त धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरा त भएन’, मन्त्री आङबुहाङले केन्द्रविन्दुलाई बताए।

२१ साउनमा प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबो ‘मौसम’ ले गिरी बन्धु टी स्टेटको २८० विघा जग्गा भूमाफीयाहरूलाई पोस्ने गरी २४ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् ओलीले सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय गराएको सार्वजनिक गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस् 

गिरी बन्धु टी स्टेट प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्चको आदेशविपरीत

ओली सरकारले भूमाफियालाई अर्बौंको जग्गा दिने निर्णय गरेको पूर्वमन्त्री आङ्बोको दावी