सरकारले राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ। ल्याइसकेको भने छैन।

सोमबार संघीय संसद्को आठौं अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुलाई सोही अध्यादेश ल्याउने तयारीको रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेर सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिरहेको र कोरोनाविरुद्धको तेस्रो लहर आउने जनस्वास्थ्यविद्हरूको चेतावनीबीच के साँच्चै सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ? अनि, ल्यायो भने त्यसको औचित्य के? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। 

सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले औचित्य नबताए पनि अध्यादेश भने ल्याउने भएको केन्द्रविन्दुलाई बताए।

राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चालाई आधार मान्दा सरकार एमालेको असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई एमालेबाट अलग गराउन चाहन्छ।

अलग भए नयाँ दल गठन हुने र गठबन्धन सरकारमा सहभागिताको बाटो खुल्ने सत्ता गठबन्धनको बुझाइ छ। एमालेमै रहँदा संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। र, सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छैन। 

किनभने, एमाले संसदीय दलको नेता केपी ओली भएको र दलमा उनी पक्षको स्पष्ट बहुमत छ। 

एकातिर यस्तो अवस्था रहँदा नेपालपक्षमा ३ साउनदेखि खुलेका सांसद प्रेम आले, किसन श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरीलगायत सांसद भने सरकारमा छिटो सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। 

यी सांसदहरूलाई मन्त्री हुन हतारो छ। त्यसका लागि त अलग हुनै पर्छ। अलग हुन पनि मौजुदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार नेपाल पक्षलाई सहज छैन। किनभने, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा नेपाल पक्षको बहुमत पुग्ने स्थिति देखिएको छैन।

सोहीकारण दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुग्ने गरिको प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याओस् भन्ने चाहना माधव पक्षको छ। झट्ट हेर्दा संसदीय दलमा माधव पक्षको बहुमत पुग्ने देखिँदैन। पुग्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीमा हो।

त्यही भएर केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी विभाजन हुनेगरिको प्रावधान उक्त अध्यादेशमा राख्ने गठबन्धन सरकारको तयारी रहेको बताइन्छ।

कांग्रेसले यी सबै प्रावधानअनुसारको साढे ५ वर्षमा पनि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गर्न सकेन र वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा पुग्दा जोगाउनकै लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

माओवादीका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पनि अध्यादेश नेता नेपालले ल्याउनु भने लगत्तै ल्याइहाल्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन्।

अध्यादेश ल्याएर एमाले दुई टुक्रा पारे सरकार टिकाउ हुने विश्वास गठबन्धनको छ। तर, कांग्रेसकै पूर्वउपसभापति तथा पूर्वउपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले एमाले फुटाउनुभन्दा पनि कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउन अध्यादेश ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको बताए।

उनका अनुसार सरकारले अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय महाधिवेशन ६ वर्ष भित्रमा गर्ने गरी प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ।

हाल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पाँच वर्ष छ। र, ‘विशेष परिस्थिति’ मा ६ महिना थप्न मिल्ने प्रावधान छ।

कांग्रेसले यी सबै प्रावधानअनुसारको साढे ५ वर्षमा पनि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गर्न सकेन र वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा पुग्दा जोगाउनकै लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘मैले थाहा पाएको चाहिँ एमाले फुटाउनु भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको वैधानिकता जोगाउन अध्यादेश ल्याउने लागेको भन्ने हो’, उनले भने, ‘६ वर्षसम्ममा दलको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी रहेको थाहा पाएको छु।’

यदि, सरकारले कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउन भनेर महाधिवेशन अवधिलाई ६ वर्ष पुर्यायो भने त्यो संविधानविपरीत हुने अवस्था हुन्छ। 

स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षसम्ममा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कीटान संविधानमा छ। सोहीअनुसार बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पाँच वर्ष छ।

जुन अवधि बढाए त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना रहन्छ। फेरि, कांग्रेसविरुद्ध २३ भदौपछि वैधानिकताको प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि हुने स्थिति छ।

अर्कोतिर, स्वयम् कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमालेको माधव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेका थिए।

ओलीले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) लाई फुटाउन ८ वैशाख २०७७ मा अध्यादेश ल्याएका थिए।

ओलीले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने दलहरू नै सत्तामा रहँदा एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउन चाहेको देखिन्छ।