जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुरले माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै जसपा विवाद न्यायिक रूपमै टुंगिएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले बहुमतको आधारमा ११ साउनमा दिएको आधिकारिता दिने निर्णय अदालतबाट सदर भएको छ।

‘निर्णय कानूनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै नभएको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको समेतबाट सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा हाल बमोजिमका अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन’, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ।

१५ साउनमा ठाकुरले १ असारमा उनले थपेको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिलाई आधार मान्दै आधिकारिता विवाद टुंग्याइनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

आदेशमा जसपा नेपालको पदाधिकारीको विवरण साविक बमोजिमको कामय रहने भन्ने निर्वाचन आयोगको २०७८ जेठ ३० को निर्णयलाई निवेदकले चुनौती दिएको पनि नदेखिएको अदालतको ठहर छ।