सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तयार पारेको छ। 

सरकारले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरेको हो। 

त्यस्तै, अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

अध्यादेश माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर दुबैलाई सहज हुने गरी आउन लागेको छ।