प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनसम्बन्धिको २९ वटा रिट खारेज गरेको छ।

२८ असारमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना गरिसकेको सन्दर्भबीच सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएका ती रिटहरूलाई इजलासले एकैसाथ खारेज गरेको हो।

यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाहरूको किनारा लागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल, जीवनकुमार बस्नेत, कुलबहादुर बोगटी, पूर्ण राजबंशी, अमिता गौतम (पौडेल), मनिराम उपाध्याय, दीपक दुबे, चन्द्रप्रसाद लुइँटेल, दीपकराज रेग्मी, शालिकराज सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले १४९ जना सांसदको समर्थनप्राप्त कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थानको माग गरेका थिए। निवेदकहरूको माग अनुसार नै फैसला सर्वोच्चबाट आइसकेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै १५३ जनाको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै मध्यावधि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले दायर गरेको रिट पनि फैसला आइसकेकाले खारेज भएको छ।