नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मूल्य, मान्यताहरुलाई स्थापित गराउनका लागि पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको विचार राख्छन् । पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफू पनि मन्त्रिपरिषद्मा जान तयार रहेको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

तपाईँहरुले भने जस्तै ओली प्रवृत्तिलाई त फाल्नुभयो, तर एउटा संशय चाहीँ हामी राजनीतिक द्वन्द्वतिर पो फस्यौँ कि, यो गठबन्धनले राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने हो कि ?

ओलीसँग हामी सबैले बृहत वामपन्थी एकतासहित त्यो एकता शक्तिशाली संगठन निर्माण गरेर देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषासहित उहाँलाई त्यसको लिडरशिप गर्ने सोचसहित हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ । उहाँलाई नेता मान्यौँ । एकता बचाउन पहल  गर्यौं। तर सम्भव भएन । आफ्नो पार्टी, आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौँ । हिजो कसैले निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धाराहरुलाई पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका कामहरु भए । त्यसकारणले देश बाध्यतावश अर्को कोर्समा प्रवेश  गर्यों । 

हामी सबै हिजो नसोचिएका, कल्पना नगरिएका शक्तिहरुसँग गठबन्धन गर्न अगाडी बढ्यौँ । गठबन्धनको चुनौती भनेको यही बिचबाट ओलीजीले बनाएको भद्रगोल देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान, लोकतन्त्र, कतिपय हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरु त्यसको साथसाथै देशको प्रणालीलाई कमसेकम धेरै गुणात्मक रुपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसकेपनि एउटा ट्रयाकमा लिएर जाने चुनौतीसहित गठबन्धन बनेको छ । अर्को कुनै विकल्प पनि छैन । छिट्टै गठबन्धनले यो प्रक्रियाको सुनिश्चित भएर संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै स्थापित मूल्य, मान्यताहरु सुनिश्चिततापूर्वक अगाडी बढीरहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदा सम्म गठबन्धन कायम रहिरहन्छ ।

गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने अरु आधारहरु के के हुन् ?

दार्शनिक, वैचारिक हिसाबले आधारभूत रुपमा विचार मिल्ने अथवा दृष्टिकोण मिल्नेहरु बीचमा पार्टी एकता हुन सक्छ । यो गठबन्धन भनेको हामीले सहज र स्वभाविक रुपमा बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै तात्कालीन कुनै उद्देश्यको निम्ति गरिने एकतालाई हामीले गठबन्धन भन्छौँ । यद्यपी यो शब्दले कहीँ न कहीँ तादाम्यता मिल्छ मिल्दैन त्यो पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ । 

तर फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाको रुपमा प्रकट भएको, तत्कालीन ओलीजीले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरुसँग असहमत प्रकट गर्नेहरु बिचको यो मोर्चा हो । अब यो आधिकारिक रुपमा नै विचारको तहसम्म गएर समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ, म भन्न सक्दिनँ । तर यसले न्यूनतम रुपमा, निकट भविष्यमा नै हुने चुनावहरु पनि छन् । निकट भविष्यमा हुने संयुक्त रुपमा हुने गतिविधि र क्रियाकलापहरु छन् । निकट भविष्यमा हामीले सम्हाल्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरु छन् । सम्बन्धका कुराहरु छन् । यी सबै कुराहरुलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ । जानुपर्छ र लैजानुपनि पर्छ । मैले बुझे अनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बाबजुद पनि आधारभुत रुपमा मिल्ने उद्देश्यहरु खोज्दै, साझा विन्दू खोज्दै अगाडि बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ । अगाडी बढ्छ ।

संसदमा हेर्दा तपाईहरुसँग बहुमत छ, तर संख्यात्मक हिसाबले ठूलो प्रतिपक्ष छ । यसले सडक र सदनमा असर गर्न सक्छ, यसलाई कसरी हेर्ने ?

ओलीजीको प्रतिगमनलाई सच्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आएर सदनमा बहुमत पु¥याइएको हो । त्यसको निम्ति तत्कालिन नेकपा(एमाले)को विभाजन अनिवार्य थियो । विभाजनको लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो । र अध्यादेशले कहीँ न कहीँ एउटा आकार लिइसकेपछि सदन भित्रपनि गठबन्धन बहुमतको रुपमा छ । हालको प्रतिपक्षी जसको संसदीय दलको नेता केपीजी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि गणितिय रुपमा उपस्थिति छ । तर झन्डैझन्डै प्रतिनिधि सभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो । डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ । जतिसुकै ठूलो संख्यामा प्रतिपक्षी रहेपनि सरकार आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधिलाई अब सकुशल भएर अगाडि बढ्छ । त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एकप्रकारले इंकित गरिसकेको छ ।

अध्यादेशले अरु पार्टी विभाजन त भए, तर माओवादी भित्रपनि त्यसको असर पर्न सक्छ नि । कतै माओवादी केन्द्रपनि विभाजन हुने त होइन ?

अहिले हामी केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेण्डा तयार गर्न स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ । देशभरी कार्यविभाजन गरेर हामी गएका छौँ । अधिकाशं वडाहरुमा वडा सम्मेलन भइसकेको छ । मैले यो दृष्टान्त किन पेश गर्न खोजेको भने अहिले भएका पार्टीहरु मध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्र्तविरोध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादाम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदाखेरी यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत संख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान बाहिर हल्ला गरेका छन् । त्यस्तो कुनै गुञ्जायस छैन । सबैभन्दा सकुशल, सबभन्दा दृढतापूर्वक अगाडी बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ र त्यसलाई चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेको छ । यो अवसरलाई पार्टी पुनर्गठनको चुनौतीको रुपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती चाहीँ छ । तर अब दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन ।

सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ?

कतिपयको अनुमान निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका जो अस्ति अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरुको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई २२ गतेसम्म समय दिइएको छ । त्यसो भएर २२ गतेसम्म पर्खिने कि भन्ने प्रसंगहरु पनि चलेका छन् । तर मैले बुझेअनुसार एक, दुईदिन भित्रमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु के–के र कस्तो हुनुपर्छ ?

कुनैपनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतको आधारमा बन्ने सरकारको आयु र गति फरक प्रकारको हुन्छ । यो आकस्मिक रुपमा समयको मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतारचढावका बिचबाट उम्रिएको सरकार हो । त्यसकारणले यो सरकारले गत सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेको अवस्था हो । त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानूनी रुपमा अगाडी बढाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी परिस्थिति, त्यसका बिचबाट पनि केही सक्ने कामहरु गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजिनीति गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरी एभरेजमा यसले काम गर्न सक्छ । 

यसका पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको चुनौती हो । आम नेपाली नागरिकले सबैले खोप समयावधिभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ । दोस्रो, खासगरी न चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो, न त हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध बन्यो । न त हाम्रा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका मुद्दाहरु सहजीकरण भए, टेबुल भएर अगाडी बढे, न त हामीले व्यापार, पारवहान, ट्रेड लगायतका कुराहरुलाई ठोस रुपमा अगाडी बढाउन सकेनौँ । गफै गफमा हाम्रो विगत वित्यो । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो । 

तेस्रो चुनौती भनेको जनताले बढी उठाएको प्रश्न भनेको सुशासनको प्रश्न हो, भ्रष्टाचारको कुरा हो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्ने । शुन्य सहनशिलतामा पु¥याउने, जिरोमा पुर्याउने भन्नेकुरा गफै होला । तर कमसेकम थप हुन नदिने र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो सरकारले भुमिका खेल्यो भने त्यो सरकारको तेस्रो चुनौती हो । 
चौथो भनेको चालु योजनाहरु निरन्तरता दिने र सम्भव भएका विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि कन्टीन्यू गरेर अलिकता तंग्रिन लागिरहेको कोरोना पछिको अर्थप्रणालीलाई निरन्तरता दिने कुरा हो । यी सरकारका चुनौतीहरु हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्मा जाने नेताहरु छान्न पार्टीलाई सकस परेको हो ? 

यो सिस्टममा गइसकेपछि कसैले आकांक्षा प्रकट गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो । सबैको भुमिका सुनिश्चित हुनेगरी, कतिपय पार्टीका जिम्मेवारीहरु पनि होलान् जस्तो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ । माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरिराछ । अर्को पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ । पार्टी र सरकारको कामको बिचको कार्यविभाजन सम्बन्धित पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो । 

हाम्रो पार्टी त्यस्तो ठुलो समस्यामा बाहिर प्रस्तुत भएजस्तो दिनदिनै मन्त्रिमण्डल छान्नको निम्ति बैठक, दिनदिनै रस्साकस्सीको अप्ठ्यारोको स्थितिमा छ कि भन्ने अनुमान मात्रै हो, त्यस्तो स्थिति छैन । दुईजना मन्त्रि गइसक्नुभाछ । अब बाँडचुड गर्दाखेरी ४, ५ भन्दा बढी पक्कैपनि आउँदैन । यो छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने, मिटिङ गर्ने विषय होइन । हामीले एक ढंगले प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदाखेरी उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएका छौँ । 

मन्त्रीका लागि तपाईको आफ्नो दाबेदारी छैन ?

मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने विषय भन्दापनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो । मन्त्रीको अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन । निकै कहालीलाग्दो स्थितिमा जनताको परिवर्तन र मुक्तिका निम्ति लागेको हो । त्यसकारण पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना गरेर बढ्छु । 

अब तपाईँ पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन छ यसमा काम गर्नुस् भने भने म त्यसैमा काम गर्छु । होईन, सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेछ पार्टीले भनेपनि त्यसको निम्ति म एकप्रकारको उम्मेदवार हुँ । तर अरुभन्दा अब्बल हुँ मैले भन्दिनँ ।