प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मन्त्री बनाउने विषयमा संलग्नता रहेको भन्ने समाचारमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण जनाएको हो। 

सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद् गठन एवम् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिकरूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवम् भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो।’ 

संविधान बमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता रहेको धारणा व्यक्त हुँदै आएको सन्दर्भमा अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवम् नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसाय भएको सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि हात नभएको बताएका थिए।