काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन गर्ने भनिएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको काम अझै अन्योलमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा अझै अन्योलता देखिएको हो । गत भदौ २६ गते सकिएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले आवश्यकता अनुसार संघ र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पार्टीको उक्त निर्देशन अनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे सहमति खोज्न दुई अध्यक्ष बीच बिहीबारदेखि लगातार छलफल भइरहेको छ । तर अहिलेसम्मको भेटवार्तामा कुनै उपलब्धि भने हात लाग्न सकेको छैन् । सोमबार पनि दुई अध्यक्षबीच साढे १ घण्टा भेटवार्ता भएको छ । आजको भेटवार्तामा कुनै निष्कर्ष ननिस्किए पनि पुनः छलफल जारी राख्ने सहमति भएको बालुवाटार निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि अपनाइने मापदण्डका बारेमा समेत अहिलेसम्म दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा दुई अध्यक्षबीच मुख्यतः दुई कुरामा मन मिलेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली पुराना केही मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा रहेका छन् भने प्रचण्ड दुई वर्ष पूरा भएका सबै मन्त्रीलाई ‘रिसेट’ गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ओली निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । तर उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई अहिले मन्त्री बनाउँदा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । तर प्रचण्ड जसरी पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई क्याबिनेटमा लैजाने पक्षमा उभिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तैगरी दुई अध्यक्षबीच मन्त्रीहरूको संख्या बाँडफाँटमा समेत कुरा मिल्न सकेको छैन । अहिले सूचना तथा संचार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्री विहीन रहेका छन् । यस मध्ये संचार र अर्थ मन्त्रालय पूर्व एमालेको कोटाका मन्त्रालय हुन् । पूर्व एमाले कोटाका दुई मन्त्रालयमा प्रचण्डले दाबी गरेकाले दुई अध्यक्षबीच झन अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएको जनाइएको छ । अहिले रहेका २१ मन्त्रालयमध्ये पूर्वमाओवादीबाट ७ जना मन्त्री रहेका छन् ।