काठमाडौं । संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषदलाई स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले परिषदको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरुले परियोजना सञ्चलनका लागि स्वीकृत भएको बजेटको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै काठमाडांै उपत्यका लगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिए वापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैरसरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेको जस्तो आरोप लागेकाले सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

अहिले देशभरी ५० हजार संघ संस्थाहरु दर्ता भएको पाइएकोमा नेपालको सन्दर्भमा यतिको संख्या आवश्यक रहे, नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् । नविकरण नभएका संस्थालाई खारेज नगर्दा समाज कल्याण परिषदको अवस्था, दूरदृष्टि र देशको आवश्यकताकाको समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिएको सो विषयमा समेत स्पष्ट धारणासहित कार्य सम्पादन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तैगरी समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजनालाई स्वीकृत तथा व्यवस्थापन गर्न, तथा स्वीकृत परियोजनाहरुको समय सीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन तथा परियोजनाको परिपालनामा विशेष ध्यान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।