प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समिति सभापति श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद विषय भएको बताइन् । 

यस विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको ६१ वटा बैठकको मेहनत र समितिले गरेको कामको अवमूल्यन भएको उनको तर्क थियो ।

सरकारले आजै प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको हो ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शरतसिंह भण्डारीले  एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेकाले कानुन बनाउने काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।