गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सङ्घीय सरकार उदार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमूना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी रहेको बताउँदै भने, “वन तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।” 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घले २०७६ मा वन ऐन ल्याएको र त्यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतलाई उक्त ऐनले सङ्घ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिएको उनले बताए । “यसले थप अन्योल त बनाएकै छ । अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारवाहीका लागि अधिकार दिइएको छैन”, उनले भने, “कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतलाई पूर्णरुपमा सङ्घमै लैजानुप¥यो । होइन भने विशेष निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारवाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुपर्यो।”

वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । अहिले वन संरक्षणभन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउने तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताए । रासस