अल्पमतमा परेकी बाग्मती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बिहीबार विश्वासको मत लिने भनिए पनि प्रदेशसभाको बैठकका विषयमा अन्योल भएको छ । 

प्रदेश सरकारको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले बिहीबारका लागि आह्वान गरेको बैठक सार्नका लागि सभामुखलाई आग्रह गरेर बुधवार नै पत्र पठाइसकेको छ । बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहँदा अन्तिम समयमा आएर सरकारको आयू बढाउने उपायको खोजीका लागि एमालेले बैठक जसरी पनि स्थगित गर्न खोजेको बताइन्छ । 

बिहीबार अपराह्न ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक सारेर यही ११ कात्तिकका लागि संसद् बोलाउन सत्तारुढ एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव पठाएका छन् । 

बिहीबार बस्ने तयारी भएको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपस्थित हुनका लागि आफ्नो पार्टीको वडा र पालिका अधिवेशनले प्रभाव पार्ने एमाले बाग्मती प्रदेश संसदीय दलको भनाइ छ । 

यही ६-९ कात्तिकका लागि तय भएको पार्टीको अधिवेशनका कारण आफूहरू बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित हुन नसकिने सचेतक निरौलाले बताए । बिहीबारका लागि आह्वान गरिसकिएको बैठक सभामुखले राखे पनि एमालेका सांसदहरू उपस्थित नहुने निरौलाको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रदेशसभा बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक सार्नका लागि भनेका छौँ । सभामुखले बैठक सार्नुभएन भने पनि आजको बैठकमा हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ ।’ पालिका तहका अधिवेशनमा प्रदेशसभाका सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने भएकाले आफूहरू संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य उपस्थित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अझै पनि अन्यौलता देखिएको छ । एमालेका कुनै सबै सांसदहरू उपस्थित नहुने भएपछि शाक्य पनि अनुपस्थित रहने बुझिएको छ ।

सत्तारुढ एमालेले अधिवेशनलाई कारण देखाउँदै प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने बताइरहँदा विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिने समयलाई धकेल्दै एमाले सत्ता लम्ब्याउने चालबाजीमा लागेको आरोप लगाएको छ । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक नसर्नेमा ढुक्क छन् । सभामुखले यदि बैठक सार्ने प्रयत्न गरेको खन्डमा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखकोमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । 

विपक्षी गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी एमालेले सरकारको आयू लम्ब्याउन खोजे पनि अल्पमतमा परिसकेको सरकार अब टिक्न नसक्ने बताउँछन् । अल्पमतमा परिसकेर पनि बैठक सार्दै विश्वासको मत लिनबाट भाग्न खोज्नुलाई अष्टलक्ष्मी पनि ओली पथमा लागेको विपक्षीको भनाइ छ । विगतमा ओलीविरुद्ध आन्दोलित भए पनि पार्टी विभाजनमा माधव नेपालको साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री बन्न पाएकी शाक्यलाई अहिले विपक्षीले ओलीकै पथमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका छन् । 

आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि ११ कात्तिकसम्मको समयमा तयारी गर्न सकिने आशमा प्रदेशसभाको बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक सार्न एमालेले माग गरेको बुझिएको छ ।

बिहीबारको बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने कार्यसूचि रहेकाले बैठक सारेर भए पनि सरकार टिकाउने उपायको खोजीमा एमाले लागेको छ । बैठक सारेर कांग्रेस वा माओवादीमध्ये एकलाई फकाउने तयारीमा एमाले लागेको स्रोतको भनाइ छ । तर, सरकारको विषय केन्द्रीय स्तरको गठबन्धनको सहमति अनुसार हुने भएकाले एमालेको योजना साकार नहुने विपक्षी दलका नेता बताउँछन् । एकीकृत समाजवादी बाग्मती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक मुनु सिग्देल केन्द्रीय सहमतिअनुसार बाग्मतीमा राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएकाले एमालेले बैठक सार्न माग राखे पनि उसको योजना सफल नहुने बताउँछिन् । 

यसअघि २४ असोजमा  बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ तथा प्रदेश नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम १ बमोजिम विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । 

२ भदौमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी शाक्यले विश्वासको मत लिनका लागि तयारी भएका बेलामा एमालेले विश्वासको मत लिने समय धकेल्दै सत्ता लम्ब्याउन खोजेको हो । एमाले विभाजनपछि १३ जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि एकल बहुमतको आधारमा सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन् ।  

बाग्मतीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुग्छ । विभाजनअघि स्पष्ट बहुमत रहेको एमालेको ५६ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्यलाई अहिले आफ्नै पार्टीको जम्मा ४३ सांसदको समर्थन रहेको छ ।

सरकार बनाउनका लागि १०९ जना सांसदको बहुमत संख्या आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेससँग २२, एकीकृत समाजवादीसँग १३ जना सांसद गरी ५८ जना बहुमत सांसद छन् । प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका दुई, नेमकिपाका दुई, राप्रपाका दुई र जसपाका एक जना सांसद छन् ।