प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कात्तिक १५ र १६ गते संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा भाग लिएर आज स्वदेश फर्किएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १५ गते कोप २६ को  ‘वर्ल्ड लिडर समिट’ लाई सम्बोधन गर्दै हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विश्व जगतले नजिकबाट नियाल्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै विकसित मुलुकमा पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

उनले हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरले समुद्र नजिकका सबै राष्ट्रलाई पार्न सक्ने असरबारे गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै आफ्नो अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई कार्बन उत्सर्जनरहित तुल्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
 
नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर  स्वच्छ ऊर्जा अभियान जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री र परराष्ट्र राज्यमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गरेका थिए। कात्तिक १५ गते साँझ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सम्मेलनमा भाग लिन आएका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भएका थिए।

कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री देउवाले वन तथा वातावरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समारोहमा विशेष प्यानलिष्टको रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको वन तथा स्वच्छ कार्बन उत्सर्जनका बारेमा गरिरहेको कामबारे अवगत गराएका थिए।
 
सोही दिन बिहान बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसन र स्कटल्याण्डका सरकार प्रमुखले सीमित राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखका लागि आयोजना गर्ने ‘ब्रेकफास्ट रिसेप्सन’मा पनि सहभागी भएका थिए। त्यहाँ विशेषगरी वन संरक्षण र जमिनको सदुपयोगबारे छलफल भएको थियो। सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । 

भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र प्रगाढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत सरकारबाट विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपालले अभाव झेलिरहेको रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्तिबारे कुराकानी गरेका थिए। जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको जस्तो समस्या छ भारतले पनि सोही समस्या लिएर समाधान गर्न चाहेको धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत हुँदै भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीको हवाई रुट सञ्चालन सहजीकरणबारे कुरा उठाएका र त्यसबारे नेपालले उठाएको सवाललाई सकारात्मकरूपमा लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । त्यसैगरी श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको र दुई देशबीचको शैक्षिक र सांस्कृत आदन–प्रदान तथा लुम्बिनी क्षेत्रको विकासबारे पनि कुराकानी भएको थियो।

त्यस्तै बेलायतका रक्षामन्त्रीसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भूतपूर्व गोरखा सैनिकले उठाएको मागको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले नेपालप्रति बेलायती सरकार र जनताको लामो मित्रवत सद्भाव रहेको र समस्या समाधनका साथै कोभिड महामारी नियन्त्रणमा सहयोग तथा दुई पक्षीय भ्रमणबारे पनि सकारात्मक कुराकानी भएको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १७ गते स्कटल्याडको इडनबरास्थित रोयल शाही वनस्पति उद्यानको अवलोकन गर्नुका साथै नेपाली बगैँचामा बिरुवा रोपेका थिए। 

संयुक्त अधिराज्यमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १३ गते नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजी–एन) र बेलायत–नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले लण्डनमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री त्यहाँ रहँदा उनीसँग बेलायत–नेपाल समाजका प्रतिनिधि, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका प्रतिनिधिले भेटेका थिए।

उनले भूतपूर्व गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधि, बेलायती संसद्का सदस्य र अन्य नेपाली प्रवासी सदस्यसँग पनि भेटघाट गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री आज स्वदेश फर्किएलगत्तै आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा वितरित विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमण नेपालका लागि फलदायी भएको उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठक तथा द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताइएको छ।