नेकपा एमालेको १० मंसिरबाट सुरु हुने महाधिवेशनको तयारी र प्रचार जुन रफ्तारमा अघि बढेको छ, नेतृत्वमा दाबी गर्ने नेताहरू भने अहिलेसम्म ‘पर्ख र हेर’ मै  देखिन्छन् । 

अध्यक्ष केपी ओलीको वरिपरि घुमेको पार्टी र महाधिवेशन रौनकलाई चुनौती दिँदै उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षको दाबी गरेपछि भने नेताहरूबीच उम्मेदवारीको तयारी सुरु भएको छ । 

भावी नेतृत्वका रूपमा सर्वसम्मत देखिएका ओलीसमक्ष महाधिवेशनको मुखमा तीन वटा चुनौती देखिएका छन् । पार्टी फुटको चोट नसेलाउँदै सुरु हुन लागेको नेतृत्व छान्ने महाधिवेशनमा पदाधिकारी संख्याको तुलनामा आकांक्षी बढी देखिएका छन् । 

तर, ओलीको वरिपरि घुमेको एमाले राजनीतिक चक्रका कारण रावलबाहेक अरू नेताले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । १०औँ महाधिवेशनको सम्मुखमा आइपुग्दा आफ्नो नेतृत्वमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न यति बेला ओलीका लागि तीन मुख्य चुनौती देखिएका छन् । 

१० बुँदेबाट आएकाको व्यवस्थापन

अध्यक्षमा सर्वसम्मतको अभ्यास भइरहेका बेला उपाध्यक्ष भीम रावलले उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि ओलीलाई रावलसँगै पार्टी विभाजनका बेला एमाले तिरै लागेका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यलाई मिलाउने मुख्य चुनौती थपिएको छ । 

रावलले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो राजनीतिक निर्णय भएको बताउँदै प्रक्रियाको विषय महाधिवेशन हलमा टुंगिने बताएका छन् । उनको उम्मेदवारी घोषणाको तर्क र निकटका नेताका अनुसार रावल अध्यक्षमा दाबी गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । तर, ओलीले रुचाएका महासचिव ईश्वर पोखरेलको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बलियो दाबेदारी छ । 

रावलसँगै ओलीलाई घनश्याम भुसाल युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतका १० बुँदे सहमतिबाट एमालेमा फर्किएका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ । 

रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरे घनश्याम भुसालले महासचिवमा उम्मेदवारी दिने निकटस्थ नेताहरूसँग बताएका छन् । हालका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीलाई पनि सके पदोन्नति नत्र वर्तमान पदमै सहमति जुटाउने चुनौती पनि ओलीसँग छ । 

ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउने ओलीको तयारी छ भने महिला नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धी कम भएका कारण शाक्यलाई उपाध्यक्षमै दोहोर्‍याउने रणनीतिमा ओली छन् । 

उता वर्तमान सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईदेखि लिएर रघुजी पन्तसम्मका १० बुँदे पक्षधर नेताहरूको पदाधिकारीमा अटाउने चाहनाको व्यवस्थापन गर्न पनि ओलीलाई ‘फलामको च्युरा’ हुने देखिन्छ । 

आफ्नालाई मिलाउने 

नवौँ महाधिवेशनदेखि नै ओलीको पक्षमा खुल्दै आएका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ १०औँ महाधिवेशनमा महासचिवका बलिया दावेदारका रूपमा देखिएका छन् । 

उता ओलीलाई लामो समयदेखि नजिकबाट सहयोग गर्दै आएका सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि सके वरिष्ठ उपाध्यक्ष नसके उपाध्यक्ष बन्न चाहन्छन् । 
गुरुङले महासचिवमा दाबी पेस गरिसकेका छन् भने वर्तमान उपमहासचिव पौडेल कुनै हालतमा महासचिवको अडानबाट तल नझर्ने बताइरहेका छन् । 

१० बुँदेबाट आएका र विगतमा आफ्ना विश्वासपात्रसमेतको ‘लडाइँ’ मा रहेको महासचिव कसलाई दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा ओलीले निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीनिकट नेताहरू नै बताउँछन् । 

माओवादी छाडेका नेताको व्यवस्थापन 

एमालेमै रहेर लामो समय राजनीति गरेका नेताको व्यवस्थापनमा सकस परिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि एमाले र माओवादी बेग्लाबेग्लै पार्टी भएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायतका नेता एमालेमा समाहित भएका छन् । 

सांसद पद माया मारेर एमाले भएका उनीहरू १०औँ महाधिवेशनबाट राजनीतिक क्षतिपूर्ति लिन चाहन्छन् । बादल सके वरिष्ठ उपाध्यक्ष नत्र उपाध्यक्ष बन्ने बटम लाइनमा छन् । 

ओली उनलाई जनजाति कोटाबाट उपाध्यक्षमा ल्याउन चाहन्छन् । तर, यसका लागि उनका अर्का विश्वास पात्र नेम्वाङको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने चुनौती ओलीमा छ । 

दुःखका बेला साथ दिएका माओवादी खेमाका नेताहरूमध्ये कम्तीमा तीन जनालाई पदाधिकारीमा अटाउनै पर्ने दबाबमा छन् अध्यक्ष ओली । यो दबाबका कारण बादल, रायमाझी र भट्टलाई उपाध्यक्षदेखि सचिवसम्ममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, सात जना सचिवका लागि अहिले नै १५ जना हाराहारीको दाबी छ । निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा १० बुँदे पक्षधर र माओवादीबाट समाहित भएका नेताहरू हार्ने पक्का भएका कारण ओली यही डर देखाएर दबाबपूर्ण व्यवस्थापनको रणनीतिमा रहेको एक नेता बताउँछन् । 

तर, दबाबबीच व्यवस्थापन गर्नै पर्ने नेताको लामो सूची बोकेर बसेका ओली आफूसहित पदाधिकारी सर्वसम्मत ल्याउन ‘कसलाई बोक्ने, कसलाई छोड्ने ?’ दुबिधामा छन् । 

पदाधिकारीका आकांक्षीबीच ९ मंसिर बेलुकासम्ममा मोटामोटी सहमति गर्ने बताएका ओली महाधिवेशन लम्ब्याएर भए पनि सहमति गर्ने पक्षमा छन् । 

यसका लागि उनले बहुमत प्रतिनिधिको ‘दम्भ’लाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर अनुकूल नेताको व्यवस्थापन गर्ने डरमा देखिन्छन् १० बुँदेबाट आएका र माओवादी खेमाबाट आएका नेताहरू । यीसँगै विगतमा ओली अर्थात् संस्थापन पक्षमा रहेका नेताहरूसमेत सहमतिको नाममा पदाधिकारी गुमाउने त्रासमा छन् । न्युज कारखाना