रिट निवेदन दर्ता गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन संविधान र जनताको जित भयो ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार उपाध्यक्ष गौतम विरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ–‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू र नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’  सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान र नेपाली जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न नपाउने भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत भएको भन्दै गत सोमबार दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै नेकपालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । उनको रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजितलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकूल भएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप भएको दाबी गरिएको थियो । गत भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् । उपाध्यक्ष गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए । रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनयनको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्नसमेत उनले माग गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध परेका दुई फरक निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाइ गरिएको हो । बुधबार प्रकाशित पेसी–सूचीअनुसार अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दर्ता गरेको निवेदन पहिलो क्रममा रहेको थियो भने त्यसलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दर्ता गरेको अर्को निवेदन रहेको थियो ।