काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरु छ महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको छ महिनाभित्र पहिचान गरी भू–उपयोग नीति अनुरुप यथासिघ्र समस्याको समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

देशको विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरो लगायतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी र उद्धार गर्ने, घाइतेहरुको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकका निर्णय सुनाउँदै बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति अहिले पनि भइरहेको र फेरि पनि हुन सक्ने देखिएकोले विपद्मा परेकाको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुर्नस्थापित कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी लगायतका स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक साधन स्रोतसहित तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइन् ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय गरी बाढी पहिरो एवं विपद्बाट प्रभावितहरुलाई दैनिक उपभोग्य लगायत अतिआवश्यक वस्तु एवं सेवाहरु तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइन् ।

समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसबाहेक कैलाली, कन्चनपुर, सप्तरी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसालगायत जघन्य अपराधका घटनालाई संवेदनशिल र गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधिलाई तत्काल कडा कारबाहीको व्यवस्था गरी पीडितलाई न्यायसहित उच्च क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।