सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन्। पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । 

उनले मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्विकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पारे । बैठकमा संसदीय सुनुवाईका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्न लागेको विधेयकबारे छलफल गरिएको थियो । 

सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्ले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। उनले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे । 

संसद्ले प्रधानमन्त्री बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्विकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गड्तौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन्। उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताइन्।

सचिव गड्तौलाले दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने/नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताइन्।