अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन दलहरुबीच परामर्श तीव्र भए पनि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

संसदमा दर्ता भएको लामो समयपछि फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसी परियोजनालाई दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकारका तर्फबाट पहल भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूमा नै सहमति जुट्न नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। एमसीसी सम्झौताबारे सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफलको कार्यसूचीसहित बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सहमति नजुटेपछि फागुन १३ गते दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगन भएको छ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले निरन्तर प्रयास भने जारी राखेको छ। उसले सत्तामा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शीर्षनेताहरुका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग समानान्तर छलफल गरिरहेको छ। फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी सम्झौताबारे निधो गरिसक्न अमेरिकी पक्षले आग्रह गरिसकेकाले यो विषयमा घनीभूत छलफल भएको हो। दलहरु गृहकार्यमा रहेका बेला सडकमा भने एमसीसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धनकै केही दलको सहभागितामा प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपालको सडक पूर्वाधार विकास र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकी सरकारले दिने ५५ अर्ब बराबरको अनुदानका लागि भएको सो एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइएकाले सहमति जुट्न सकिरहेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदबाट अनुमोदनका लागि सक्रियता देखाएका छन्। उनले सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी एमालेसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएका छन्। 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै मुलुकको प्रतिष्ठा बचाउनका लागि पनि यतिबेला कांग्रेस आफ्नो अडानमा पहाड झैं उभिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताए। उनले भने, “एमसीसीबारे सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सरकारमा सहभागी दलले नै विरोध गर्ने भन्ने त संसदीय मर्यादा हुन्न । सरकार अल्पमतमा भएपछि यो विषय टुङ्गिँदैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउन केही समय चाहियो, एमसीसीको विरोधमा रहेका दललाई कित्ता स्पष्ट गर्न समय चाहियो, त्यसैले १३ गतेसम्मका लागि संसद्को बैठक सारिएको हो, सम्भवतः उहाँहरु गठबन्धनमा रहने–नरहने टुङ्गो आजै साँझसम्म लाग्छ।”

एमसीसीमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न एमालेसँग पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल भइरहेकाले निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नेता विश्वकर्माको विश्वास छ। उनले एमसीसी एउटा सहयोगमात्रै नभएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय, नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय पनि भएकाले किनारा लगाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे।

संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवाद हुनु राम्रो भए पनि निष्कर्षमा नपुगी पछाडि फर्किनु अर्को भुल हुने तर्क गरे। राष्ट्रिय मुद्दालाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ किनारा लगाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै उनले एमालेले उठाएको मागमा सम्बोधन हुने कुराको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै सहमति नहुने बताए। एमालेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद्लाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेको भन्दै संसद्का बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारमा हुँदा एमसीसीलाई सदनमा प्रस्तावका रूपमा दर्ता गराएको एमालेले हाल आफू विपक्षमा रहेकाले सोबारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा नआएसम्म आफ्नो धारणा स्पष्ट नगर्ने जनाउँदै आएको छ।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित नगराउन आफ्नो पार्टी एकढिक्का रहेको बताए। “हाम्रो पार्टी एकढिक्का छ, गठबन्धन बन्ने र टिक्ने अस्थायी कुरा हो। राष्ट्रिय हितभन्दा माथि गठबन्धन र एमसीसी हुन सक्दैन”, उनले भने।

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीमा सहमति जनाउन नसकिने जिकिर गरे। उनले राष्ट्रिय हितका अगाडि आफूहरुका लागि सत्ता गठबन्धन ठूलो कुरा नभएको स्पष्ट गरे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरत्सिंह भण्डारीले पार्टी एमसीसीलाई पारित गराउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। एमसीसीबारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज पनि छलफल भएको छ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न ०७६ असार ३० गते संसदमा पेश गरेका थिए।