प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकामा पुन: स्वीकार गर्न सकिँदैन : नेपाल बार

नेपाल बार एशोसिएशनको १५ औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

उनले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताए।

महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनले मात्रै न्यायापालिका सुधार हुन नसक्ने र भ्रष्टाचारको निर्मुलताका लागि शंकास्पद भूमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशहरुबारे पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे ।

उनले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरि संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको बताए ।

सम्मेलनले संवैधानिक परिषदद्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूची तयार पारेर सार्वजनिक सुनुवाईको आधारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निश्चित गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ।

महासचिव पौडेलले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनको र न्यायिक शुद्धीकरण एवं सुधारको लागि नेपार बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु, पूर्व न्यायाधीश समाज र नागरिक समाजसमेतको सहभावमा गरेको आन्दोलनको परिणामरुपमा निजविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइ निलम्वित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उदघोषण यो सम्मेलन गर्दछ।’