संघीय संसदका महिला सांसदहरुले महिला अधिकारको मुद्धा बलियो बनाउने बारे सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन् । 

महिला दिवसको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग एकीकृत छलफल सुरु गरेको हो ।

कार्यक्रममा महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ। महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले एकीकृत छलफलमा जुटेको बताइन् । 

उनले संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हकहितमा अघि बढे मात्र महिलालाई न्याय हुने बताइन्।  सभापति पालले महिला हकिहितमा भएका कानून कार्यान्वयन तथा संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले पछिल्लो समयमा महिला हक हितका पक्षका राम्रा कानून बनेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता भएकाे बताइन्। 

सभापति पालले भनिन्, ‘महिलाका पक्षमा भएका कानून र कार्यान्वयनको अवस्था संघले मात्रै गरेर हुँदैन। महिलाका पक्षमा जति कानूनहरु छन्, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ हामी अघि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। महिलाहरुको क्षेत्रमा काम गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार नमिलिकन हामीले लिएको ठूलो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन।’ उनले महिलामाथिका विभिन्न प्रकारका कुसंस्कारहरु हटेको पनि औंल्याइन्।