आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्रमा गुणस्तरिय शिक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले ‘राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा शिक्षा’ विषयक कार्यक्रममा बालबालिका तथा शिक्षा अधिकारमा क्रियाशील ६५ वटा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दललाई शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो।

कार्यक्रममा आएका विभिन्न सहभागीहरूका सुझावलाई लिपीबद्ध गरि प्रत्येक राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा पुर्याइने जनाइएको छ। विगत पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिमार्जन र युवालाई रोजगारमुखी सीपमूलक तालिममा गत पाँच वर्षको अवधिमा केही प्रगति भएता पनि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी, शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने, माध्यमिक र प्राविधिक (पोलिटेक्निक) शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनेजस्ता सवालमा उपलब्धि नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ। 

विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गर्ने, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, शिक्षक रुपान्तरणको योजना लागू गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरूमा खासै प्रगति जनाइएको छ।

कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्राप्त स्रोतको उचित प्रयोग गरेर शिक्षामा लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। 

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य बाबुराम थापाले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरुले शिक्षा सुधारबारेका नीति र व्यवहार फरक फरक हुने गरेकाले त्यसको तालमेल हुनुपर्ने बताए। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डिलाराम आचार्यले घोषणापत्रमा पूरा गर्न सकिने विषय मात्रै लेखिनुपर्ने जनाउँदै प्राप्त सुझावहरूलाई सुनुवाइ गर्ने बताए। जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदीले शिक्षालाई मानवीय पूँजीका रूपमा लिँदै अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।