काठमाडौं ।

नेकपामा पार्टीका दुई अध्यक्षले स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने साझा प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, संघदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति पार्टीभित्रको छलफलका आधारमा मात्रै गर्नेलगायत विषयमा साझा प्रस्ताव तयार पारेका छन्। यस्तै कतिपय वैचारिक राजनीतिक पक्षका विवादलाई एकता महाधिवेशनमा लगेर टुंगो लगाउने समझदारीका साथ साझा प्रस्ताव तयार पारेपछि नेता नेपालले प्रस्तावमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने भएका हुन्।

उनले पार्टी एकताको ५ महिनायता निरन्तर उठाउँदै आएको पार्टी विद्यमानको धारा ४६ (क)मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लगायतका विषय प्रस्तावमा समेटिन नसकेको भन्दै त्यसमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्न लागेका हुन्। उनले यसको बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बिहीबार नै भेट गरी जानकारी गराइसकेका छन् भने साँझ आफू निकट केही स्थायी समिति सदस्यसँग पनि अलग्गै परामर्श गरेका छन्।

ओली र दाहालले गत वैशाख यता पार्टीभित्र चर्किंदै आएको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिने गरी गत साउन ३० मा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल निकट दुई/दुई नेता सम्मिलित समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए। त्यही कार्यदलले भदौ ६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा सचिवालय सदस्यले दिएका सुझावसम्मलाई केही समेटेर बुधबार दुई अध्यक्षले स्थायी समिति बैठक मैजारो गर्ने गरी १५ पृष्ठ लामो साझा प्रस्ताव बनाएका थिए।

त्यसमा नेपालले आफूले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीका विषय नसमेटिएको लगायत कतिपय विषय अस्पष्ट र अमूर्त रहेको भन्दै मौखिक रूपमै आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने तयारी गरेका हुन्। बिहीबार बिहान उनले अध्यक्ष दाहालको खुमलटारस्थित निवासमै पुगेर झन्डै एक घण्टा छलफल गरी आफूले लिखति रूपमा कुनै असहमति नल्याउने तर आफूले उठाएका र सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई भने उठाउने जानकारी गराएका थिए। बिहान दाहालसँग संवाद गरेका नेता नेपालले साँझ भने कोटेश्वरस्थित आफ्नै निवास छेउमा रहेको वन पैदावार समितिको कार्यालयमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायत नेतासँग छलफल गरेर आफूले राख्ने विषयवस्तुबारे परामर्श गरेका थिए।

नेपालले १८ भदौमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि १५ बुँदामा केन्द्रित रहेर प्रश्न उठाएका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदन अस्पष्ट र अमूर्त रहेको भन्दै उनले प्रतिवेदन सच्याउन जरुरी रहेको तर्क गरेका थिए। नेपालले उठाएका केही विषयलाई अहिले दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा समेट्ने प्रयास गरे पनि मूर्त र ठोस रूपमा भने समेटिएको छैन। नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको सवालमा प्रतिवेदन अहिले पनि मौन छ।

‘सचिवालय बैठकमा उठाएकै शैलीमा उहाँले आलोचनात्मक टिप्पणी दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा गर्ने तर लिखित रूपमा अहिले नै कुनै फरक प्रस्ताव राख्नुहुन्न’, बिहीबार साँझको छलफलमा सहभागी नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘पार्टीलाई विधिसम्मत र संस्थागत ढंगले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा आएको देखिन्छ। दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि प्रस्ट पारेर ल्याइएको छ। तर त्यो व्यवहारमा कसरी जान्छ भन्ने प्रमुख कुरा हुन्छ। पार्टीभित्र नेता मिलेर जाने कुरालाई स्वागत गर्ने तर अब पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका बैठकको सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीको भूमिका कसरी निर्वाह गर्छन् भन्नेमा भने पर्ख र हेरको रणनीति बनाएर अगाडि जाने नीति उहाँ (नेपाल)को हुन्छ।’

नेपालले ओलीसँगको संर्घषमा दाहालसँगै सहकार्य गरेर जुधेका कारण दाहालसँगको सम्बन्धलाई पर्ख र हेरको नीतिका साथ अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन्। ‘उहाँले आफूले उठाएका विषयलाई अब महाधिवेशन लक्षित गरेर लैजानुहुन्छ, उहाँले अहिले क्रिटिकल्ली आफ्ना धारणा भने राख्नुहुन्छ’, ती नेताले भने।

स्थायी समिति सदस्यलाई अध्ययनका लागि विद्युतीय माध्यम (इमेल) मार्फत वितरण गरिएको दुई अध्यक्षको साझा प्रस्तावममा लिखित रूपमै सुझाव राख्न नेतालाई बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। यो समयावधिमा नेपाल निकट नेताले लिखित सुझाव पनि नराखेको ती नेताले बताए।

‘उहाँहरूले बैठक एकै दिनमा सक्ने तयारीका साथ प्रस्तावमा सझुाव राख्न बिहीबार ५ बजेसम्म समय दिनुभएको थियो तर हामीले केही सुझाव त्यसरी राखेका छैनौं’, नेपाल निकट अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘बैठकमै हेरौं, कसरी जान्छ बैठक, अनि त्यसपछि नै आफ्ना सुझाव राख्ने नराख्ने विषय आउँछन्। बैठक धेरै लामो छलफल हुने गरी नचले पनि विषय निरन्तर जारी नै रहन्छन्, त्यसलाई महाधिवशेनसम्मै लैजाने गरी अगाडि जानुपर्ने हुनसक्छ।’ उनले बैठकको अवस्था हेरेर नै त्यहीँ हात उठाएर बोल्ने गरी अहिले लिखित रूपमा सुझाव भने नदिइएको बताए।अन्नपूर्णबाट