राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ। 

‘आसन्न निर्वाचनको क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरुले हरेक स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तिमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

विज्ञप्तिमा आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराएको छ। 

‘उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बन्ने कानून महिलाको समानुपातिक सहभागीताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनु पर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ छ,’ आयोगले भनेको छ। 

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने जानकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट आएको आयोगले बताएको छ। 

‘यस सन्दर्भमा दलहरुबाट कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा त्यसले संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ। 

नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीताको मर्म विपरीत देखिएका ऐन, नियमहरुलाई सुधार गरि समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउनसमेत आयोगले सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ।