सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसको सैद्धान्तिक पक्षमाथि अहिले दुवै सदनमा छलफल जारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ अर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जसमाथि विभिन्न पक्षले विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले सरकारले ल्याएको बजेट विशुद्ध चुनावमुखी र मत माग्ने हिसाबले ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पाँच महिना अवधि रहेको सरकारले यथार्थको धरातलमा नटेकेर चुनावमुखी भई भोट माग्ने हिसाबले मात्र बजेट ल्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारले २५ वर्षको पूरा नहुने योजना ल्याएको भन्दै एमालेले बजेटको जबाफदेहितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तर्कसङ्गत हिसाबले अध्ययनशील भएर प्रस्तुत हुन एमालेका सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । बैठकमा पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, विज्ञ, योजना आयोगका उपाध्यायलगायतको सहभागिता रहेको बैठकमा ओलीले गलत र अनुचित कुरालाई जनतामाझ भण्डाफोर गर्न लिएर जाने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको भट्टराईले बताए ।

बजेटबारे एमाले उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर पूरा हुन नसक्ने बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनले जनतालाई झुक्याउने गरी पूरा हुन नसक्ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य सरकारले लिएको आरोप लगाए । स्रोत साधनको प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धि  हुने भन्दै उनले पुँजी लगानी नै अपुग रहेको बताए ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशमा रहेको आर्थिक संकट अन्त्य गर्नभन्दा पनि थप जटिलता थप्ने खालको रहेको उनको टिप्पणी थियो । बजेटमा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय संकल्प त्यागेको उनले बताएका थिए । नेता पौडेलले भने, ‘यो बजेट सुख्खा जमिनमा घस्रने खोजेको चिप्ले कीरा जस्तो छ ।’ बजेटले तीव्र गतिमा अत्याधुनिक विकास गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने दाबी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले  सरकार राष्ट्रिय संकल्पबाट भागेको आरोप लगाए । समग्रमा वित्तीय क्षमताभन्दा खर्च बढीको प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले प्रस्ताव गरिएबमोजिम स्रोत जुट्ने आधार नरहेको बताए ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कमिसन नआउने भएकैले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले कमिसन नआउने भएकैले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेको भन्दै शर्मालाई प्रश्न गरेका थिए ।

उनले अघिल्लो वर्षको बजेटबारे अन्तर्वार्ता दिँदा अर्थमन्त्रीहरूले कमिसन नआउने भएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कम ल्याउने गरेको भिडिओ टिकटकमा भाइरल भएको स्मरण गराएका थिए । 'अहिले टिकटकमा अर्थमन्त्रीज्यूको एउटा भिडिओ आइरहेको छ । सायद उहाँले पनि हेर्नु भयो होला । त्यति बेला उहाँले एउटा इन्टरभ्यु दिइरहनु भएको थियो। त्यो मैले हिजो मात्रै टिकटकमा हेरे', भट्टराईले भने, 'शिक्षाको बजेट किन बढाएन, स्वास्थ्यको बजेट किन बढाइएन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले उत्तर दिनु भएको छ । शिक्षाको बजेटमा त २० प्रतिशत हुनु पर्थ्यौँ, स्वास्थ्यको बजेट त २० प्रतिशत हुनुपर्थ्यो भन्दै उहाँले के भन्नु भएको छ भने–त्यहाँ किन बजेट बढाउँदैनन् भने अर्थमन्त्रीहरू त्यहाँ कमिसन आउँदैन ।'

अहिले आफू स्वयं मन्त्री हुँदा अत्यन्तै न्यून बजेट शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको नेता भट्टराईले बताएका छन् । 'आज उहाँ स्वयमले अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । शिक्षामा उहाँले कुनै उल्लेख्य बजेट राख्नु भएको छैन । २० प्रतिशतको कुरै छोडौँ । १० प्रतिशतको हाराहारी पनि पुगेको छैन', उनले भने, 'स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने गएको वर्ष भन्दा बजेट घटाइएको छ । अब म अर्थमन्त्रीलाई नै सोध्न चाहन्छु–के साँच्चै कमिसन नआउने भएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्नु भएको हो त ? मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँलाई त्यहाँनेर छ ।' भट्टराईले बजेट गन्तव्यविहीन भएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको कुनै खालको हित गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

सरकारले ल्याएको यो बजेटले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि उत्पादक शक्तिहरूको विकास र उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरालाई चासो समेत नदिएको उनले बताए। ‘यो बजेटको प्राथमिकता, यो बजेटको गन्तव्य कता हो भन्ने कुरा हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौं। कतैकतै यो बजेट हेर्दा लेशसफियरको गन्ध आउँछ, कतै कतै यो बजेट हेर्दा सत्तरी, असी दशकतिरको माओत्सेतुङको गन्ध आउँछ', उनले भने, 'कतैकतै यो बजेट हेर्दा अलिअलि मार्क्सको पनि गन्ध आउँछ । यो बजेट वास्तवमा के हो ? मेरो विचारमा यो चौबाटोमा उभिएको छ। कता जाने यसले गन्तव्य निश्चित गरेको छैन। त्यसको अर्थ यो कतै पनि जाँदैन। यो त्यही बस्छ, अलमलिएर बस्छ। यसले कुनै गन्तव्य लिने वाला छैन। र, मुलुकलाई कुनै हित हुनेवाला छैन।'

एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद शेरबहादुर तामाङले अर्थहीन बजेट प्रस्तुत भएको बताए । यो बजेट आयातमुखी भएको भन्दै उनले बजेटलाई निर्यातलाई फोकस नगरेको बताए । एउटा कन्जुस पक्षपाती भान्सेले बाँडेको जस्तोगरि बजेट छुट्याइएको उनको आरोप थियो । 'यो बजेट एउटा कन्जुस पक्षपाती भान्सेले बाँडेको जस्तोगरि बाँडिएको छ । बाँड्दा त सबैलाई मिलाएर बाँड्नु नि', उनले भने । यो भन्दा अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याउँदा रिन लिएर सक्न लाग्यो भनेर टिप्पणी गर्ने अहिलेको सत्तापक्षले सिङ्गो बजेट नै रिनै रिन थुपारेर चलाउन लागेको बताए । यो कार्य जनतामाथिको धोका भएको भन्दै उनले २०५१ सालमा कम्युनिस्टले त जनता मार्छन् भनेर भ्रम छर्ने गरेको घटना स्मरण गराएका थिए । 'वृद्ध भत्तामा खेलेको देखियो । २०४८ सालमा कांग्रेस सत्तामा थियो । पछि कम्युनिस्ट सरकार आएपछि वृद्ध भत्ता सुरु गर्दा सय रुपैयाँ देखाएर घाँस देखाएर मार्ने हो भन्दै हिँडियो । साँच्चै मार्छ कि क्या हो भनेर धेरै नागरिकले उमेर घटाएर नागरिकता बनाए', उनले भने । 

मेलम्ची बाढीबारे सरकार नबोलेको भन्दै नेता तामाङले मेलम्ची बाढीको सम्बोधन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 'त्यहाँको नदी नियन्त्रण, जोखिममा परेकाहरूको सम्बोधन किन गर्दैन सरकार ?', नेता तामाङले भने, '१० करोड छुट्याएर देशभरका मिर्गौला पीडितको कसरी सम्बोधन हुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको हो ? यदि निजीलाई दिने हो भने झन् धेरै महङ्गो हुन्छ जनताको स्वास्थ्य उपचार ।' बजेटमा नभएको कुरा अर्थमन्त्रीले अन्तिममा तेलको कुराबारे बोलेको भन्दै उनले त्यो कसरी आएको भन्दै तेल मूल्य घट्ने सम्भावनाबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको लामो समय भए पनि हालसम्म मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।

त्यस्तै एमाले नेता पार्वत गुरुङले २०५१ सालको बजेट नै ऐतिहासिक बजेट रहेको दाबी गरे । उक्त बजेटले सबै वर्गलाई समेटेको र नेपालका निम्ति कोशेढुंगा साबित भएको भन्दै सांसद गुरुङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको नीति, कार्यक्रम  र बजेटले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने अपेक्षा भए पनि त्यो पुरा नहुने देखिएको टिप्पणी गरे । सत्ता गठबन्धन देश बनाउनका लागि नभएर एमाले कमजोर बनाउनका लागि मात्र भएको उनको टिप्पणी थियो । 'यो गठबन्धन एमालेलाई कमजोर बनाउनका निम्ति मात्र हो की साँच्चिकै देश बनाउनका निम्ति बनेको गठबन्धन हो', नेता गुरुङले भने, 'देश निर्माणका निम्ति यो गठबन्धन हो भने यो बजेटले सत्तापक्षले समर्थन गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो बजेटले राज्यलाई बलियो बनाउँदैन । सत्तापक्षका सांदहरू पनि यो बजेटबाट खुसी छैनन् ।'

देशलाई खोक्रो बनाउने, टाट पल्टाउने हिसाबले केही व्यक्ति तथा सेटिङको निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आएको उनको दाबी थियो । निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रका निम्ति महत्वपूर्ण भए पनि सेटिङको निजी क्षेत्र कमजोर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'यो बजेटले निजी क्षेत्र बिचमा पनि फाटो ल्याउँछ । सेटिङको निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुस् । म प्रतिपक्षी भए पनि तपाईँलाई सम्मान गर्छु अर्थमन्त्री ज्यू । निजी क्षेत्रको सेटिङलाई कमजोर बनाउन सकेनौँ भने देश राज्यलाई कमजोर बनाउने र व्यक्ति बलियो हुने प्रवृत्ति हाबी हुनेछ', नेता गुरुङले भने ।

एमाले नेता विष्णु रिजाल बजेटप्रति एमालेको सख्त आपत्ति र गम्भीर असहमति रहेको बताउँछन् । तर त्यसो भन्दैमा विगतमा जस्तो एमालेले अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोजेर कुर्सी तोडफोड जस्ता कार्य नगर्ने भन्दै उनले एमालेका सांसदहरूले शालीन ढंगले असहमति राखिरहेको बताए । उनले भने, 'बजेटप्रति एमालेको सख्त आपत्ति तथा गम्भीर असहमति छ । तर, यसो हुँदैमा हामी विगतमा अरूले जस्तो अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसेर करका दर व्यापारीका हातमा दिँदैनौं, कुर्सी तोडफोड गर्दैनौं, सभामुखको घॉटी अँठ्याउन जॉदैनौं । हाम्रा सांसदहरूले शालीनताका साथ असहमतिहरू राखिरहनुभएको छ ।'

यसै गरी एमालेका अर्का सांसद नवराज सिलवाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रलाई ‘त्राण’ दिने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद सिलवालले अर्थमन्त्री खास खास नेताको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यतामा बाँधिएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्रमा देखिएका डरलाग्दा सूचकलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अघि बढेको भन्दै उनले चुनावमुखी, लोकप्रिय र कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट सरकारले ल्याएको बताए । उनले भने, 'कार्यकर्तालाई पाल्ने गरी सरकारले बजेट बाँडेको छ । किसान पेन्सन लागू हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ ।'

एमालेका अर्का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमको डिलमा पुग्नै लाग्दासमेत यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद दाहालले सरकारले ल्याएको बजेटमा संकटग्रस्त स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई हल गर्ने भन्ने कुनै योजना नै नभएको बताए । नेता दाहालले भने,  ‘वितरणमुखी बजेट छ। तरलताको अभाव छ, लगानी गर्ने पैसा छैन। सीमित व्यक्तिलाई मात्रै ध्यान दिँदा गरिबीको रेखामुनि पुग्नेहरूको संख्या बढ्दै छ। बजेट निश्चित वर्ग र व्यक्तिलाई मात्रै हित हुने गरी आएको छ।’ यसले देश गरिबीतिर जाने उनको भनाई थियो ।