काठमाडौं ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा सिफारिश गरेको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पार्टी निर्णय अनुरूप राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा सिफारिश हुने बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाका एक रिक्त सदस्यका लागि पार्टीको निर्णय अनुसार नै सरकारको तर्फबाट उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सरकारको तर्फबाट गरिएको सिफारिशका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसअघि अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडालाईसमेत सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले तीन जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसअघि सिफारिशसहित नियुक्त भएका राष्ट्रियसभा सदस्यमा डा खतिवडा, रामनारायण विडारी र बिमला राई पौडेल छन् । त्यसमध्ये डा खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुनमा नै सकिएको थियो ।

वामदेव राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा सिफारिश भए पछि अब उनी मन्त्री बन्लान् वा सांसद मात्र रहन्छन् भनेर चर्चा शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका गौत्तमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरिए पछि उनी मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? संवैधानिक प्रक्रिया के छ भन्ने विषयमा पनि अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अब अर्थमन्त्री नै रहन्छन् कि रहँदैनन् भनेर पनि चर्चा चुलिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा बैठकमा छलफल भई ठोस कार्ययोजना बनाई सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने निर्णय भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आज दिउसो सो पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको थियो ।

यस अघि भदौ १३ गतेका लागि निर्धारित सचिवालयको बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि राखिएकामा दिउसो ३ बजेका लागि तय गरिएको थियो ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच गत साउन ३० मा भएको छलफलबाट महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काममा केन्द्रित भई बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने, मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्ने, तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने, एकताका बाँकी काम शिघ्र पूरा गर्ने लगायत सुझाव छन् ।

यसअघि भदौ १ गतेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई बधाई ज्ञापन र अनुमोदन गरेको थियो । नेकपामा गत असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटीमा नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त शक्ति बाँडफाँट र सरकार–पार्टीबीचको समन्वयबारे विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यदलमार्फत समाधान निकालिएको हो ।