पछिल्लो समय बढिरहेको अमेरिकी पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञहरूले चासो दिएका छन्। 

यसैक्रममा अमेरिकी सेनाका एशिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चाल्र्स ए फ्लिन चारदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला प्रमुख फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउनुले यसलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। 

नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औँ वर्षगाँठको अवसरमा उच्च तहमा विभिन्न उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमण हुने कुरा दुवै देशले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। दुवै देशका कूटनीतिक अधिकारीहरूले यो बीचमा दुवै देशका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ लिएका छन्। 

आगामी असारमा प्रधान सेनापति शर्मा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। अमेरिकी उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको अमेरिका भ्रमणको कुरा चलिरहेको सन्दर्भलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव आएको बताउँछन्‌। एमसीसीपछि नेपाल र अमेरिकीबीच भ्रमण बाक्लिँदै गएको र स्वभाविक रुपमा एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भनेपनि यसले रणनीतिक महत्व राखेको पुष्टि हुँदै गएको उनले बताए। 'एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना भएको भए यो तहको बाक्लो राजनीति अन्तरसम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नहुँदा पनि फरक पर्ने थिएन', प्राध्यापक केसीले भने। छिमेकसँगको सम्बन्ध नेपालको सुरक्षाको लागि पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै समृद्धिको सपना देख्ने तथा अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिभूत बनाउने कुरा रहेको उनको भनाई छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन पनि छिमेकीहरूलाई चित्त दुखाउने काम गर्नु नहुने उनले बताए। 

प्राध्यापक केसीले छिमेकीको चित्त दुखाएर टाढाको देशलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ भने त्यसलाई सरकारको बुद्धिमतायुक्त काम भन्न नसकिने जिकिर गरे। अमेरिका विश्व शक्ति भएकोले जुनकुनै देशमा जाने कुरा सामान्य भएपनि अमेरिकाबाट के ग्रहण गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा देशले स्वयं विचार गर्नुपर्ने केसीको भनाई छ। ‘एमसीसीपछि नेपाल र अमेरिकीबीच भ्रमण घनिभूत, बाक्लिँदै गएको कुरा थाहा छँदैछ। स्वभाविक हिसाबले एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अंग होइन भनेपनि यसले अलिकति रणनीतिक महत्व राख्छ भन्ने पुष्टि हुँदैछ। किनभने त्यो एउटा विशुद्ध विकास परियोजना थियो भने यो तहको बाक्लो राजनीति अन्तरसम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नहुँदापनि फरक पर्दैन थियो। त्यसकारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव आएको छनक दिन्छ । जतिबेला अमेरिकी कुटनीतिक विज्ञले तिब्बतीयन शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्नुभयो। त्यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले नेपाल सरकारले अत्यन्तै लाचार काम गरेको हो। राजनीतिक स्तरबाट भन्ने आफ्नो स्तरबाट होला । किनभने १९६०/१९७० मा यो मुलुकमा राजा थिए, कम्युनिष्ट राजाको कुनै सात पुस्ताको साइनो हुँदैन', प्राध्यापक केसी भन्छन्, 'यो मुलुकको सुरक्षाको लागि छिमेकसम्बन्ध अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो। त्यसपछि बल्ल हामी समृद्धिको सपना देख्ने र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिभूत बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा नै रहनुपर्छ। अमेरिकासँग ७५ वर्ष लामो सम्बन्ध छ तर, राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन पनि छिमेकीहरूलाई चित्त दुखाउने काम गर्नुहुँदैन। यस्तो काममा कुनैपनि सरकारले प्रोत्साहन गर्छ भने त्यो सरकारले गरेको कामलाई बुद्धिमतापूर्ण हो भन्न सकिँदैन। अमेरिका एउटा विश्व शक्ति हो। संसार घुमिरहनु हुन्छ। हाम्रोमा आउने कुरालाई हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ तर, कति कुरा ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय महत्वको प्रश्न हो। त्यसमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हो तर नगरेजस्तो छनक देखिएको छ।’

प्राध्यापक केसीले एमसीसीपछि इण्डोप्यासिफिकमा लैजाने प्रयत्न हो कि भनेर शंका गर्न सकिने घटनाक्रम बढीरहेको समेत बताए। नेपालमा गठबन्धन कायम रहेको उल्लेख गर्दै अहिले नेपालको धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको बताउदै उनले धेरै गठबन्धन हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु रहेको भन्दै गठबन्धनमा सम्मिलित कुनै दलले कहिले पार्टी छोड्ने हो भन्ने चिन्ता नेतृत्वलाई हुने गरेको बताए। प्राध्यापक केसीले नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वहरु सत्ता केन्द्रित र बेइमानी भएपनि मुलुकलाई कुनैपनि सुरक्षा सम्झौतामा लगेर दुर्घटनामा पुर्‍याउन नसक्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको स्पष्ट पारे। अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग, विज्ञान र प्रविधिका कुराहरू सिकेर अहिलेको जस्तै सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्ने तर पछिल्ला भ्रमणका घटनाक्रम हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू देशप्रति भन्दा विदेशी शक्तिप्रति ढल्किएको भान हुन थालेको बताए। ‘अहिले पछिल्ला इण्डिकेटरहरूले एमसीसी पास भएपछि यूएसएले ठूलो रकम दिने भन्ने कुरा सुन्यौँ। यताबाट भन्दापनि अमेरिकाबाट नै बढी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु आउनुभएको छ। अहिलेसम्म तिब्बत हेर्ने भनेर अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल स्पेशलरुपमा नेपालमा कोहीपनि आउनुभएको थिएन। फस्र्टटाइम आयो र जसले तिब्बतीयन शरणार्थी शिविरभित्र नै गएर खुलमखुल्ला तिब्बतीयनहरूलाई भेट्ने अवसर पायो', उनले भने 'नेपालभित्रको धमिलो पानीमा माछा मार्ने हामी जब पोल्टिकल्ली अनस्टेबल हुन्छौँ, राजनीति जब धेरै दल मिलेको कमजोर सरकार बन्छ, गठबन्धन धेरै भयो भने सरकार कमजोर हो। किनभने कुन बेला सरकार ढल्छ भनेर मात्रै नेतृत्व गर्ने मान्छेले चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको कमजोर सरकार हो। वैद्यता कमजोर भएको फाइदा इन्टरनेशनल फोर्सेसहरुले जहिल्यै उठाउन खोज्छन्।'

एमसीसीपछि इण्डोप्यासिफिकमा लैजाने प्रयत्न हो कि भनेर शंका गर्न सकिने घटनाक्रम बढीरहेको भन्दै उनले यो मुलुकलाई कुनैपनि सुरक्षा एलाइन्सेसमा लगेर दुर्घटनामा पुर्‍याउनु नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वहरू जतिसुकै सत्ता केन्द्रित र बेइमानी भएपनि त्यो हदसम्म नजालान् कि भन्ने अपेक्षा भने रहेको उनले बताए। 'हामी असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा छौँ। हामी अमेरिकासँग यस्तै सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ तर सुरक्षा छाताभित्र रहेर होइन। अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग, साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, सबैखाले इन्गेजमेण्ट बनाऔँ, तर सुरक्षा नीतिमा संलग्न नहोऔँ', प्राध्यापक केसीले भने 'जियाको भ्रमण जुन नेपालमा भयो त्यसले शंका गर्ने ठाउँ छ। यसले राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार छैन कि भन्ने भान हुन्छ ।’ सत्तारुढ दलका नेताले अमेरिकी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विशेष चासो र चिन्ता नगरेको उनले बताए। 

एमसीसी पास भएपछि उच्च पदस्थ अमेरिकी पदाधिकारीको यो दोस्रो नेपाल भ्रमण हो। यसअघि जेठमा अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आएका थिए। त्यसअघि सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्राण्डको नेतृत्वको सांसदको ५ सदस्यीय टोली, दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ, दक्षिण तथामध्य एशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। बिहीवार नेपालको ४ दिने भ्रमणका आएका प्रमुख चाल्र्स ए फ्लिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ।