कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको बताएका छन् । 
सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषय सबै राजनीतिक दलहरुको साझा माग भएको बताए । उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एक लाख पाँच हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएपनि समयमै ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे । मन्त्री यादवले दुई लाख २२ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव भएको जिकिर गरे । उनले समयमै मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेकाले सरकारले ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारवाहीको प्रक्रियासमेत शुरु गरिएको बताए । मन्त्री यालवले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ल्याएको २० हजार मेट्रिक टन डिएपी, २२ हजार मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भवना रहेको दाबी पनि गरे । जीटुजीको माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद गर्नको लागि अहिले डेढ लाख मध्येमा ५० हजार मेट्रिक टन युरिया ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी असारको अन्तिमसम्म आउने बताउँदै मन्त्री यादवले युरिया, डीएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न २ पटक गरी १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको श्रोत सुनिश्चितता गरेको जानकारी गराए । मन्त्री यादवले भारतसँग भएको जीटुजी प्रक्रिया पूरा गरेर असार मसान्तसम्म सरकारले मल उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताए । नेपालमा नै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।