कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपालका सबै मुद्दा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नजाने बताएका छन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु हेग लैजाने भनेर आउने चर्चाको सन्दर्भमा मन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा जवाफ दिंदै मन्त्री कोइरालाले हामीसँग नेपालको समस्या समाधान गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति दुवै भएकाले मुद्दा हेग नजाने बताए ।
उनले भने, ‘हामीसँग नेपालको समस्या समाधान गर्ने क्यापासिटी पनि छ र विलिङ पनि भएको हुनाले हेगसेग जाने कुराको त्यो अर्थ छैन ।’ क्षमता पनि नहुने र इच्छाशक्ति पनि नभएको अवस्थामा मात्र मुद्दाहरु हेग जाने उनले स्पष्ट पारे ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन यही सदनमा ल्याउने पनि उनले बताए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने काम लामो समयदेखि रोकिइरहेको बेला कानुन मन्त्री कोइरालाले अब थप समय नलाग्ने बताएका हुन् ।