कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको जानकारी दिदै यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिइ राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने बताए । न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीचको वार्ताबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने मन्त्री कोइरालाको प्रतिवद्धता थियो ।  

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरु अघि सारेको छ । जसमध्ये न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ । त्यसैले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेका छौँ ।’

मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढीसकेको जानकारी दिए । उनले यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रीय रुपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले कानून संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए ।