प्रदेश नम्बर १ को नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा प्रदेश नामविहीन छ ।

कतिपय भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर, कतिपयले भूगोलको आधारमा र कतिपय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने अडान राख्दा प्रदेश नामकरण मुद्दा पेचिलो बनेको हो ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका  (सभामुखसहित) ३९ जना, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १-१ जना सांसद छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि दुई तिहाइ संख्या पुर्‍याउन ६२ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यसका लागि ठूला चारमध्ये कम्तीमा तीनवटा दल एकातिर नभएसम्म प्रदेशको नामकरणका लागि संख्या पुग्ने सम्भावना देखिन्न ।

२३ वैशाख २०७६ मा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामकरण भने हालसम्म अनिश्चित छ ।  प्रदेश १ को नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ ।  सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामकरणका लागि सहजीकरण गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

यही अधिवेशनमा दलहरू प्रदेशको नाम राख्न गृहकार्यमा जुटिरहे पनि कार्यकाल सकिन लागिसक्दा ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले अझै नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।