नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्तालिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ ।संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ । त्यसैले यो कोणबाट गलत छ’ उनले भने ।
नेता श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राखे ।  
राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोवास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।