काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । नेकपा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधान गर्न गत साउन ३० मा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्पा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल रहेका थिए ।

सो कार्यदलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघ र प्रदेश मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई गत भदौ ६ गते (शनिबार) साँझ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलकोे प्रतिवेदनमा ‘सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ उल्लेख गरिएकोे थियो ।

गत भदौ ९ गते कार्यदलको प्रतिवेदनबारे दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले भदौ १३ गते सचिवालय बैठक डाकेको छ । सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नेबार थप स्पष्ट पार्ने नेपाल निकट एक नेता बताउँछन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा नेकपाभित्रका तीन धारलाई सम्मानजनक स्थान दिने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्ट रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सम्मानजनक स्थान दिने तयारी भएको छ ।

गत फागुन २१ गते डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइएको थियो । सोही समयावधि अनुसार उनको आगामी भदौ २० मा कार्यकाल पूरा हुँदैछ । त्यतिबेला नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न उपयुक्त हुने ओली–दाहालको बुझाइ छ । तर अहिले नै प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने विषयमा दुई अध्यक्ष बीच छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ । सात प्रदेशमध्ये अहिले ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार रहेको छ ।

जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा शेरधन राई, बागमति प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदेश नम्बर ५ मा शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर २ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री रहेका छन् । ६ प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर १ का राई, बागमती प्रदेशका पौडेल, गण्डकी प्रदेशका गुरुङ र प्रदेश नम्बर ५ का पोखरेल ओली निकट हुन् भने कर्णाली प्रदेशका शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भट्ट कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निकट हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेका डा. खतिवडा अहिले संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा सांसद छैनन् । संघीय संसदमा सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैैधानिक व्यवस्था छ । तर, उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने विकल्प भने अझै बाँकी नै रहेको छ । कूल ५९ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा अहिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सांसदको एक पद खाली रहेको छ । सोही रिक्त पदमा डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागि सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ मा पहिलो पटक यस कार्यकालको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले ९ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी सकेका छन् । २०७४ फागुन ३, १४ र चैत १२ गते मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ मा विस्तार गरिएको थियो । पछि २०७६ साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ मा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो ।