कश्मिर: चरम राजनीतिको शिकार

भारत सरकारले जम्मू–कश्मिर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद ३७० खारेज गरेको विरुद्धमा विश्वका नेताबाट समर्थन हासिल गर्न पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशी चीन भ्रमणमा गए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को चीन स्थायी सदस्य राष्ट्र भएकाले पनि यो मुद्दामा चीनको समर्थन पाकिस्तानका लागि बलियो आशा थियो । बेइजिङले कश्मिरमाथि भारतको कदमको विरोध गर्यो । चीनको विरोध विशेषगरि लद्दाख क्षेत्रलाई जम्मू–कश्मिरबाट हटाएर केन्द्रशासित प्रदेश बनाएकोमा थियो ।

जम्मू–कश्मिरको भूभागमा भारतको ४५ प्रतिशत्, पाकिस्तानको ३५ प्रतिशत् र बाँकी २० प्रतिशत्मा चीनको दाबी रहंदै आएको छ । चीनको दाबी मुख्यत लद्दाख क्षेत्रमा बढी छ ।

चीन भ्रामणपछि पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेशीले बेइजिङले कश्मिर मामलामा पाकिस्तानलाई भरपुर समर्थन गरेको र यो मुद्दा सुरक्षा परिषद्मा लान सहयोग गरेको दाबी गरे ।

कुरेशी बेइजिङबाट फर्किएको भोलिपल्टै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर चीन पुगे । जयशंकरको भ्रमणसँगै कश्मिर मामलामा चीनले भारतलाई पनि खुसी पार्ने गरी आफ्नो धारणा सार्वनजिक गर्यो । भारतले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बेइजिङको भनाइ थियो ।

दिल्लीले आफ्ना विदेशमन्त्री जयशंकरको तीनदिने चीन भ्रमण पहिले नै तय भएको बताउँदै आए पनि बेइजिङमा जयशंकर कश्मिर मुद्दाबाहेक अन्य विषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।

कश्मिरलाई लिएर चीनको समर्थन पाउनु दुई चीरप्रतिद्वन्द्वी मुलुक पाकिस्तान र भारतका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, आफ्नो भौगोलिक कारणले गर्दा चीनले कश्मिर मुद्दामा पाकिस्तानप्रति बढी सद्भाव राख्दै आइरहेको इतिहास छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विभाजनसँगै कश्मिरमा भारत र पाकिस्तान दुवै मुलुकले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर, साँचो के हो भने, यी दुई मुलुकले जम्मू–कश्मिरको केही भूभागमा मात्र आफ्नो नियन्त्रण राख्दै आइरहेका छन् ।

भारत, सीमा विवादमा चीन र पाकिस्तानसंग मात्र होइन भूटानसँग पनि अल्झिएको छ । भूटानसँग दोक्लम क्षेत्रलाई लिएर विवाद छ भने लद्दाखसँगै जोडिएको अक्साई चीन क्षेत्रलाई लिएर चीनसँगको सिमा विवाद उत्कर्षमा छ ।

जम्मू–कश्मिरलाई लिएर भारतको पछिल्लो कदमले चीनलाई नझस्काएको होइन । चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विवादास्पद जम्मू–कश्मिरमा भारतले घरेलु कानून बदलेर चीनको संप्रभुतामाथि प्रश्न खडा गरेको आरोप लगाएका छन् । भारतको यो कदम अस्वीकार्य भएको र यसले उक्त क्षेत्रलाई हेर्ने आफ्नो नजरमा कुनै परिवर्तन नहुने चीनले जनाएको छ ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले अगष्ट ४ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेयता जम्मू–कश्मिरको अवस्था भने नाजूक बन्दै गइरहेको छ । जम्मू–कश्मिरका पूर्व मुख्य मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ भने टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजनजस्ता सेवाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

मुस्लिमबहुल जम्मू–कश्मिरमा केन्द्र सरकारको निर्णयको विरोध हुनसक्ने र हिंसा भड्कने सक्ने आशंकामा सरकारले सञ्चारमाध्यमसँगै आवतजावतमाथि रोक लगाएको हो । सरकारी निर्णयको विरोधमा प्रतिबन्धका बीच पनि केही प्रदर्शनहरू भए, जसलाई केन्द्र सरकारले अवस्था शान्त रहेको भन्दै ती सूचना लुकाएको थियो ।

१ करोड ४० लाख जनसंख्या रहेको जम्मू–कश्मिरमा अब भारतको नयाँ कदमसँगै लगभग ९० प्रतिशत् जनसंख्या जम्मू–कश्मिरको युनियन क्षेत्रले नियमन गर्छ । अर्थात्, अब यो भारतको केन्द्र सरकारको हात छ । मुस्लिम बहुल कश्मिर उपत्यकाको जनसंख्या ८० लाख छ भने हिन्दु बुहल जम्मूको जनसंख्या ६० लाख रहेको छ ।

यो बाहेक तेस्रो क्षेत्र अर्थात उच्च हिमाली क्षेत्र लद्दाखको जनसंख्या तीन लाख रहेको छ, जसमध्ये बुद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि भारतसँग गाभिएयता कश्मिरले निरन्तर अस्थिरता झेल्दै आएको छ । द्वन्द्वमा दशौं हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अर्थतन्त्र ओरालोलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा पृथकतावादीको डर देखाउदै मोदीले यसपटक कश्मिरलाई केन्द्र शासित बनाएरै छाडे ।
७३औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा राजधानी दिल्लीस्थित लालकिल्लाबाट भाषण गर्दै मोदीले कश्मिरको गौरवलाई पुनः फर्काइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अबको कश्मिरको बाटो शान्ति र समृद्धि रहेको बताए ।

तर, लालकिल्लामा मोदीले यस्तो भाषण गरिरहँदा कश्मिर १२ दिनदेखि बन्द छ भने त्यहाँका स्थानीय दूध, पानी, तरकारी, फलफूलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीको अभावमा दिन काट्न बाध्य छन् ।

मोदीले नयाँ कश्मिरवारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहँदा कश्मिरले शान्ति र समृद्धिको बाटो समाइहाल्ने कुनै संकेत छैन । केन्द्र मातहतमा आएको कश्मिरमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने मोदीको चाहना तत्काल पूरा हुने अवस्था देखिँदैन ।

अनुच्छेद ३७० ले मुख्यगरि भूमिमाथिको विशेषाधिकारलाई खारेज गरिदिएको छ । सबैको चासो पनि यसैमा छ । मुख्य गरी छिमेकी पाकिस्तानको । अब गैर कश्मिरीले पनि त्यहां सम्पति जोड्नसक्ने भएकाले राज्य बाहिरका लाखौं हिन्दू मुस्लिम बहुल उपत्यकामा छिर्ने भए । नयाँ आप्रवासनसँगै कश्मिरभित्र कश्मिरी नै अल्पमतमा पर्नु पाकिस्तानका लागि असह्य नै हो ।

तर, यसलाई केन्द्रमा रहेका भारतीय नेताहरू स्विकार्दैनन् । नयाँ कश्मिरको परिकल्पनाकार मानिएका गृहमन्त्री अमित शाह त यसलाई स्विकार्ने पक्षमै छैनन् । कश्मिरको विशेष चरित्रलाई कुनै हालतमा पनि जोगाइराख्ने गृहमन्त्री शाहले राष्ट्रिय सभामै बताएका थिए । शाह अब कश्मिरमा गैर कश्मिरीको प्रवेशसँगै लगानी भित्रिने र समृद्धि हासिल हुनेमा जोड दिइरहेका छन् ।

भारतीय संविधानले अधिकार दिएको कश्मिरको विशेष राज्यको अधिकार हटाउनुअघि दिल्लीका कुनै पनि नेताले कश्मिरका स्थानीय नेतासँग छलफल नै गरेनन् । त्यसैले कश्मिरका मुख्य नेताहरूसँगको छलफलविना आएको यति ठूलो निर्णय कश्मिरका जनताले मानिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । दिल्लीकै कतिपय कानूनविज्ञहरूले यो अवस्थालाई गैरसंवैधानिक भनी व्याख्या गरिरहेका छन् ।

भारतको केन्द्र सरकारले अमरनाथ यात्रामा निस्किएका हजारौं पर्यटकलाई पाकिस्तानका तर्फबाट आतंकवादी आक्रमण हुनसक्ने हल्ला फिजाउँदै यस्तो कदम चालेको थियो । पृथकतावादीले छुट्टै राज्य बनाउने हल्ला पनि यसमा सामेल थियो । तर, यो कश्मिरकै हितका लागि चालिएको कदम थियो भने जम्मू–कश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू महबुबा मुक्ति र उमर अब्दुल्लाहलाई नजरबन्दमा राखिनु कतिको जायज हो । यी दुईसँगै आधा दर्जन स्थानीय नेता १२ दिनदेखि अझै नजरबन्दको अवस्थामा छन् ।

सूचनाका तमाम माध्यम बन्द गरिएपछि कश्मिरी जनता यतिवेला सूचनाको भोका भएका छन् । टेलिफोन, इन्टरनेट पनि नभएको अवस्था केन्द्रले जे पठायो त्यो नै सही मान्नुको विकल्प छैन । केही दिनअघि सम्म पाँच रुपैंया पर्ने कश्मिरका स्थानिय अखवार अहिले पचास रुपैंया तिरेर कश्मिरी आफ्नो सूचनाको भोक मेटाउँदै छन् ।

पाकिस्तानले यो मुद्दालाई लिएर जसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारिरहेको छ, त्यसले पक्कै पनि आउँदा दिनमा कश्मिरको राजनीतिक अवस्था समाधानतर्फ जाने देखिंदैन । कश्मिर मुद्दामा आ–आफ्नो स्वार्थ माथि देखाउन पाकिस्तान र भारतका विदेशमन्त्री विभिन्न शक्ति मुलुकको भ्रमणमा छन् । हत्तपत्त प्रतिक्रिया जनाइनहाल्ने चीन आफैं पर्ख र हेरको स्थितिमा छ ।

यी तीनवटै आणविक सम्पन्न मुलुकको बीचमा घेरिएको जम्मू–कश्मिर विश्वकै डरलाग्दो क्षेत्र बन्दै गइरहेको छ । यो क्षेत्रमा हुनसक्ने कुनै पनि उथलपुथलले सिंगो विश्वलाई नै प्रभावित पार्नेछ ।

कश्मिर विश्वकै सबैभन्दा बढी सैनिकीकृत भएको क्षेत्र हो । यस्तोमा भारतले जस्तै बाँकी दुई शक्ति मुलकले पनि आफ्नो स्वार्थबमोजिम कश्मिरलाई चलाए भने त्यसले समाधानको बाटो नभई युद्धको बाटो नसमाउला भन्न सकिन्न । जसको असर विश्व राजनीतिमा आउँदा धेरै वर्षपछिसम्म पर्ने देखिन्छ ।