नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताएका छन् । 

मंगलबार कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले ४८ वर्ष पुग्दा पनि योजना विहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियमा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिए । कोषको काम काम पैसा संकलन गर्ने काम मात्रै नभएको र कोषको इन्स्योरेन्सको डिपोजिट पनि प्रभावकारी नभएको उनको भनाई थियो ।  

‘कोषको काम पैसा संकलन गर्ने मात्रै होइन, इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी भएन, हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं तर बैंकले जोखिम देख्छन्, यसको ब्रिजको काम कोषले गर्नुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एकदमै पछाडि छौं । कोष ४८ वर्ष पुग्दा समेत मैले कुनै नयाँ रणनीति बनाएको पाएको छैन । कोषले थप नयाँ योजनाहरु ल्यान सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘फाइनान्सिङ प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण संस्था रहेको छ । भविष्यमा यो संस्थाको भुमिका ठूलो हुनसक्छ । संस्थामा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आउनुभएको छ । नेतृत्वको ठूलो भुमिका हुन्छ । कोष नयाँ रणनीतिमा पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि जानुस् । ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने सबै काम गर्नुस् । ऐनले दिएको छैन भने ऐन संशोधनको प्रश्ताव अगाडि बढाउनुस् ।’
 
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन,कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप,साना उद्यम,कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको बताए । 

‘बैंकहरुले आफूलाई सहज हुने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्ने भए ।अहिले वर्तमान अवस्थामा राज्यले के खोजेको छ भने कसरी हुन्छ आन्तरिक उत्पादन बढाउने,कृषि उत्पादन बढाउने र उद्योगमा लगानी बढाएर औद्योगिक उत्पादन बढाउने, साना लघु उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्टार्टअप नयाँ आइडियालाई उद्यममा परिणत गर्ने सोच राज्यको रहन्छ ।’ उनले भने, ‘तर बैंकहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम देख्छ । कृषिमा लगानी गर्न जोखिम देख्छ । बैंकहरुले जोखिमलाई उत्पादन प्रयोजनको लागि कर्जा सुरक्षण र राष्ट्र बैंकले नीतिहरु ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको योजनाहरु ल्याएका छौं । जम्मा कर्जाको १५ प्रतिशत साना लघु घरेलु तथा साना उद्योग र कृषिमा लगानी हुनुपर्छ । १० प्रतिशत जलविद्युतमा जानुपर्छ भनेको छौं । राज्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रले यस्तो नीति बनाएको छ ।’