निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका बारेमा छलफलका लागि आज दलहरुलाई बोलाएको छ । 

छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिलाई आयोगले आज विहान ११ बजे बोलाएको छ । आजको छलफलमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार आज आचारसंहितामा दलहरुको प्रतिवद्धता लिइनेछ । 

यस्तै आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो । राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले तयार गरेको सीमा अनुसार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको न्यूनतम २४ लाख तथा अधिकतम ४१ लाख खर्च कायम हुनेछ । 

४१ लाख  बनाउने भने पनि पनि अधिकतम खर्च ३३ लाख कायम गर्नेगरी सीमा तय गर्ने तयारी गरिएको छ । तर आयोगले साबिकमा रहेको खर्चलाई न्यूनतम सीमा राख्नेगरी खर्च निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो । आमनिर्वाचन २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । 

अधिकतम ४१ लाख खर्च गर्न पाउने मनासिव देखिए पनि अधिकतम सीमा ३३ लाख मात्रै कायम गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । आयोगले खर्च सीमा तोक्न तीनवटा मापदण्ड बनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार खर्च सीमा तय गर्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदाताको कुल सङ्ख्याका लागि ५५ प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल अन्तर्गत २५ प्रतिशत र मतदान केन्द्रका लागि २० प्रतिशत भार दिनेगरी सूत्र तयार गरिएको हो ।  

कुल १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी खर्च तोक्ने तयारी छ । आयोगको तयारीबमोजिमको खर्च स्वीकृत भए अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने अधिकांश हिमाली तथा पहाडका निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । पूर्वी पहाड र तराई–मधेशका निर्वाचन क्षेत्र भने २९ लाख र ३१ लाख खर्च गर्न पाउने सीमाभित्र पर्नेछन् । यस्तै २५ लाख र २७ लाख खर्च गर्न पाउने अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका छन् । 

आयोगले तय गरेको आधारबमोजिम प्रदेश सभा सदस्यतर्फ एक जना प्रदेश सभा सदस्यतर्फ न्यूनतम १४ लाख र अधिकतम ३८ लाख खर्च सीमा हुन आउँछ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७४ मा भने उम्मेदवारको खर्च सीमा १५ लाख थियो। तर आगामी निर्वाचनका लागि न्यूनतम १५ लाख र अधिकतम २३ लाख खर्च पाउनेगरी सीमा निर्धारणको तयारी छ । 

प्रदेश सभामा सातवटै प्रदेशमा ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या ५५ रहेका छन् ।  १७ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र १५२ वटा छन् । यसैगरी ६४ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ वटामा २१ लाख र २८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।