नागरिकताविहीन र सरोकारवालाहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका दलहरूलाई नागरिकता ऐन संसोधन गर्नेगरी प्रतिबद्धता जनाउन दबाब दिएका छन् । दबाब स्वरुप महिला कानुन विकास मञ्चको अगुवाइमा सरोकारवालाहरूले प्रमुख दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

नेपालको संविधानअनुसार संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र नागरिकता ऐन संसोधन गर्नु पर्नेमा ६ वर्षसम्म संविधान बमोजिम ऐन संसोधन नभएकोले दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महिला कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमोर्चालगायतका पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो  ।