#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व31259780965328745083422843618
नेपाल641224111747846233

सार्वजनिक यातायातमा यी ५ नियम उल्लङ्घन गरे ५ हजार जरिवाना !

  • रामजी बलामी- 

सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सरकारले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ।  त्यसका लागि सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ विधेयक पेश गरेको छ । विधेयकमा प्राधिकरणको गठनदेखि काम कर्तव्य र अधिकारसम्मका कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

प्राधिकरणले के के गर्छ ?

प्राधिकरणले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘प्राधिकरण अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ।’ विधेयकमा भनिएको छ।  प्राधिकरणले काठमाडौँको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यस सम्बन्धी नीति, रणनीति र योजनाहरु तयार पार्नेछ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका साधनहरु बीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहिन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी विवरणहरु समयमै संकलन, अभिलेखन र अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्ने,  केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्ने लगायत रहेका छन्।

त्यस्तै सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर तोक्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणले नै पाउनेछ।  यात्रुको टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, बिसौनी, यात्रु प्रतिक्षालय र पार्किङ्गस्थल निर्धारण गर्ने, तथा यात्रुलाई आवश्यक शौचलय लगायतका न्यूनतम सुविधा निर्धारण गर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणको हुनेछ । त्यस्तै प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातको रुट, भाडादर, सेवा संचालनको सर्त पनि निर्धारण गर्नेछ। सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तोक्नेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्नेसम्मको काम पनि प्राधिकरणको हुने भएको छ।

प्राधिकरणले व्यापारिक केन्द्र वा आवासमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गरेवापत छुट्टै सेवा शुल्क तोक्न सक्नेछ । यसका साथै प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुगेको अवस्थामा उक्त भौतिक संरचना हटाउन, भत्काउन र स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ ।  तोकिएको रुटमा सवारीसाधनलाई एकतर्फी वा दोहोरो चलाउने अथवा निषेध गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणमा निहित रहनेछ।

प्राधिकरणको कामकारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि १५ सदस्यीय ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद्’ हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

एक हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना 

सार्वजनिक यातायातमा चालक, सह चालक र यात्रुहरुले जथाभावी बोल्नु, नक्कली परिचय पत्र देखाउनु, भाडा नतिर्नुजस्ता समस्या हटाउनका लागि सरकारले कारवाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा  विभिन्न ५ प्रकारको गतिविधि गर्नेलाई एक हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

सवारीसाधनमा तोकेको भाडा नतिरेमा, भाडा तिर्न इन्कार गरेमा वा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गरेमा कारवाही हुनेछ।  यस अन्तर्गत नक्कली परिचय पत्र देखाएर भाडा छुट माग्नेहरूलाई पनि कारवाही हुने देखिन्छ । त्यस्तै यात्रुसँग तोकिए बमोजिमको भाडा नउठाउने वा अनावश्यक सहुलियत दिने वा कम भाडा असुल गर्ने चालक र सह चालकलाई पनि कारवाही हुनेछ।

सार्वजनिक यातायातभित्र ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गरे पनि कारवाहीको भागिदार बन्नु पर्नेछ।  त्यस्तै सवारीसाधनभित्र सह चालक, चालक र यात्रुसँग अमर्यादित भाषा प्रयोग गरे पनि कारवाही हुनेछ।  सार्वजनिक यातायातका साधन फोहोर भएको गुनासो बढिरहँदा सरकारले यसलाई पनि लक्षित गरेर कानूनी व्यवस्था गरेको छ।  अब सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याउने, फोहोर गर्ने र सार्वजनिक सवारीसाधनबाट सडकमा फोहोर फाल्नेलाई पनि कारबाही हुनेछ।

 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राधिकरणले तोकेको अधिकृत वा ट्राफिक प्रहरीको कम्तीमा सहायक निरीक्षकले उक्त जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जरिवाना उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा बस, ट्याक्सी, मेट्रो रेल, लाइट रेल, मोनो रेल, रेल, केबलकार, स्काई रेल र राइड सेयरिङलाई सार्वजनिक यातायातको साधन भनिएको छ ।

विधेयकको पूर्णपाठ 

yatayat bidheyak

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार