गत स्थानीय तह निर्वाचनताका अपाङ्गता भएका मतदाताले मतदान गर्नकै लागि गरेको कारुणिक संर्घषको भिडियो सार्वजनिक भयो ।

जसमा नेपालगञ्जका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता फागुराम चौधरीको ह्विलचियरप्रहरीले मतदानस्थलसम्म लैजान नदिएपछि उनी मतदान गर्नकै लागि भुँइमा घिस्रिएर लाइनमा अघि बढिरहेका थिए । उनलाई घिस्रिन बाध्य बनाउन प्रहरी मात्रै नभएर निर्वाचन आयोग र उम्मेदवार दुवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । कारणः एकातिर हाम्रा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र-मतदान केन्द्र अपाङगमैत्री छैनन् भने अर्कातिर प्रहरीले यिनै मतदानस्थलमा पनि ह्विलचियर लैजान दिइदैन । जसमा न त निर्वाचन आयोग नै जिम्मेवार देखिएको छ, न त उम्मेदवारहरु नै । त्यसो त मतदानस्थलमा भएको यो घटना नौलो भने होइन र अब पनि हुदै हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । आसन्न निर्वाचनमा पनि १० हजारभन्दा बढि मतदानस्थल छन् तर त्यसमध्येमा जम्मा सय निर्वाचन क्षेत्रमात्रै अपाङगमैत्री रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

राष्ट्रिय अपाङग महासंघले बेलाबेला आफुहरुले सहज ढंगले मतदान गर्न नपाएको गुनासो गरिरहन्छ । तर त्यसमा कुनै पनि दलहरुले वास्ता गरेको देखिएको छैन् । अपाङग महासंघका अनुसार नेपालमा अपाङगहरुको जनसंख्या ५ लाख भन्दा बढीे रहेको छ । कुल जनसंख्याको तुलनामा यो जनसंख्या न्युन नै हो । आसन्न निर्वाचनका लागिसम्पुर्ण दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर यसपटक पनि कुनैदलले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु (शारीरिक-बौदिक)का आधारभुत मुद्दालाई प्राथामिक्ता दिएनन् । 

अपाङगमैत्री निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले दलहरुका घोषणापत्रमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको भएपनि निर्वाचन आफै भने त्यसमा संवेदनशील देखिएको छैन । चाहे त्यो मतदाता शिक्षामा नै किन नहोस् ?चुनावको सरगर्मी बढेसँगै निर्वाचन आयोगलाई चुनावकै तयारीको चटारो छ । जस अन्र्तगत मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोगले डिजिटल मिडियाको भरपुर प्रयोग गरिरहेको छ । यो सुन्दर पक्ष हो । त्यसैको एक उदाहरण होः निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन गीत र कथाको माध्यमबाट श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रयोग गरेको छ ।

तर यी कुनैपनि सामग्री-भिडियो फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु मध्येकै श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिहरुको हितमा छैन् । निर्वाचन आयोगले हालसम्म बनाएका मतदाता शिक्षा सम्बन्धिका कुनैपनि भिडियोमा साङकेतिक भाषाको प्रयोग गरिएको छैन । जसले गर्दा त्यी मतदाताहरु निर्वाचन आयोगकै सामान्य कमिजोरीका कारण मतदाता शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । 

अर्कोतर्फ गोप्य भनिएको मतदानमा दृष्टिविहीनहरुका लागि गोप्यरुपमा मतदान गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएको हुँदैन । गोप्य मतदानको कुरा उनीहरुका लागि एकादेशको कथा हो । उनीहरुको मत सधैं जस्तो दोस्रो व्यक्तिले हाल्दिने गरेका छन् ।जसले गर्दा यी मतदाताले निर्वाचनका बेला खसालेको मत न त गोप्य रह्यो न कि भनेकै चुनाव चिह्नमा मत खस्यो भन्ने ग्यारेन्टी रह्यो । सानो संख्यामा रहेका यी मतदाताका लागि स्पर्श प्रणालीका मतपत्र बनाए के हुने थियो होला ?

नेपाली राजनीतिमा फरक क्षमता भएका कुनै पनि व्यक्तिहरु अहिलेसम्म नेतृत्व तहमा पुगेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले पनि उनीहरुको सहभागितालाई खासै मतलब दिएका छैनन् । यदि कुनै त्यस्ता व्यक्ति स्वइच्छाले आएपनि टिकट पाउनै गाह्रो छ । त्यसमा पनि थेगिनसक्नुको निर्वाचन खर्चको के कुरा गर्नु ? त्यसो त यस्ता मतदाता भएको देश नेपाल मात्रै पनि होइन । विश्वभर नै छन् ।जहाँ निर्वाचनका अवसरमा यस्ता मतदाताका लागि ई–भोटिङदेखि हुलाकी मतदानको व्यवस्था समयमै गरिएको हुन्छ । यो भन्दा पनि नजिकको र सुन्दर उदाहरण हामी सँगै छ । राणाकालमा काठमाडौमा निर्वाचन हुँदा यस्ता मतदाताको लागि एक दिन अगाडि नै उनीहरुको घरमा मतपत्र पठाइएको थियो ।

नेपालमा चुनावताका सधैंजस्तो विद्युतीय मतदान अर्थात इलेक्ट्रिक भोटिङ सँगै हुलाकी मतदानको चर्चा चल्ने गरेको छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि ई–भोटिङको चर्चा चर्को भयो तर लागु हुन सकेन । त्यसले गर्दा आसन्न निर्वाचनका लागि पनि निर्वाचन आयोगले गत असार अन्तिममा ‘सरकारले साउन मसान्तसम्म आवश्यक लगानी गरिदिए केहि ठाउँमा ई–भोटिङको प्रयोग गर्न सकिने भन्यो ।’ तर त्यसपछि उक्त कुरा त्यसै सेलायो । नेपाल जस्तो मुलुकलाई विद्युतीय मतदान खर्चिलो हुन्छ । हुलाकी मतदानबारे स्वस्थ बहस र व्यवस्था गर्ने हो भने फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु मात्रै नभएर विदेशमा रहने मतदातालेसम्म सहज तरिकाले मतदान गर्न पाउछन् । 

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यन्वयन कार्यविधा २०७९ लेसवारीसाधनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा विद्युतीय सवारीसाधन या अरु कुनै समस्या भएर सवारी नचल्ने खण्डमा गाउँपालिका-नगरपालिकाका प्रमुख-अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले क्रमश २ वटा र एउटा घोडाको प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प दिएको छ । यस्तै प्रकारको विकल्प निर्वाचन आयोगले दिए मतदानको इच्छा भएका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज हुने थियो । मतदानस्थलमा आवागमन उनीहरुका लागि सहज मात्र हुने हैन अपमानित हुनु पर्ने पनि थिएन ।