कर्णाली प्रदेशद्वारा १७ लाख नागरिकको सामूहिक बीमा कार्यक्रम शुरु

सुर्खेत,

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जनताको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कर्णालीवासी नागरिकका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्झौतामा ‘प्राकृतिक जोखिम विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा’ गरेको हो ।

बीमा शुभारम्म कार्यक्रमको उद्घाटन बुधबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गर्नुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री शाहीले कठिन भूगोल भएको कर्णालीका जनतालाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले प्रत्येक नागरिकको सामूहिक बीमा गरेको बताउनुभयो । “बाढी, पहिरो, चट्याङबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिक सुरक्षार्थ यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकार सधैँ नागरिकको नजिकमा रहेर उनीहरुको दुःख सम्बोधनलाई सम्बोधन गर्छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो । प्राकृतिक विपद्ले नागरिकमा ल्याउने दुःखको सरल र यथोचित सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यहाँको नागरिकको हितार्थ प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दैै नेता शाहीले बिमकले बीमितलाई भुक्तानी लिने प्रक्रिया सहज बनाउन सुझाउनुभयो ।

भौगोलक जटिलता र विपदबाट हुने दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाख रकम पीडित परिवारले पाउने गरी कर्णालीवासीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुभारम्म गरिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “हेर्दा सामान्य लागे पनि यहाँका नागरिकको संवेदनासँग जोडिएको कार्यक्रम हो”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “यसको असफलताले सरकारको समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई प्रभावित तुल्याउँछ ।”

कम्पनीसँग गरिएको बीमा सम्झौता अनुसार प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकले बीमा गरेबापत प्रति नागरिक सात रुपैयाँका दरले एक करोड २० लाख ९० हजार र टिकटमा लाग्ने २० रुपैयाँ समेतले एकमुष्ठ भुक्तानी दिने जनाउँदै उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सम्पादनकारी भूमिकामा पूर्णता देखाउन सम्बन्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

अग्नि, भूकम्प, बाढी/जलमग्न, पहिरो/जमीन धसिने वा भासिने, हुरीबतास तथा आँधीबेहरी, असिना, चट्याङ, हवाईजहाजबाट हुने क्षतिबापत बीमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । सरकार र कम्पनीबीचको सम्झौता भए बमोजिम शुरु भएको मितिदेखि एक वर्षको बीमा प्राप्त अवधि हुनेछ र फेरि दुवैको सहमतिमा पुनःनवीकरण गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले यस कार्यक्रमले दुःख र कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने बाध्यताका नागरिकलाई यसले राहतको काम गर्ने बताउनुभयो । यसको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाको साथ सहयोग अनिवार्य रहेको उहाँको तर्क थियो ।
रासस