नागरिकताको पेच कहिलेसम्म ?

  • वोर्णबहादुर कार्की

नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न सरकारले पेश गरेको नागरिकता विधेयक विवादित र आलोचित हुँदै आएको छ । विधेयकका विभिन्न प्रावधनहरूमध्ये वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अहिले विशेष चर्चाको विषय बनेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत दिनुपर्ने अडान सत्तापक्षीय संसदको छ भने विवाह गर्नासाथ तुरुन्त दिनुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको छ । यसरी सांसदहरू विभाजित भएपछि यो विवादलाई मतदानद्वारा टुङ्ग्याउन लागेको बेला पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको ठाडो हस्तक्षेपले मतदान रोकिएको छ । यो विषय पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने कसरत जारी रहेको चर्चा छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गरेमा नेपाली अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । एउटा हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता दिने अति खुकुलो आपत्तिजनक व्यवस्थाको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । दवावमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव नेकपाका सांसदहरूले राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू भने यस्तो कानुन बनाउन नदिने अड्डी राखेको छन् ।

नेपालको भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रका मधेसी समुदायका पुरुषहरूले भारतीय महिलाहरूसँग विवाह गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यसरी विवाह गर्नेको संख्या उल्लेखनीय छ । त्यसैगरी भारतीय पुरुषहरूले पनि नेपाली महिलाहरूसँग विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपाली पुरुषले भारतीय महिलासँग विवाह गर्दा होस् वा भारतीय पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गर्दा होस् यस्तो वैवाहिक सम्बन्धमा दहेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । केही समययता नेपालको तराई क्षेत्रमा दाइजो विरोधी अभियानले तीव्रता पाएको छ र दाइजो दिने प्रचलन क्रमशः हट्दै गएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्दा दहेज नपाइने हुँदा भारतीय पुरुषहरू नेपाली महिलासँग विवाह गर्न त्यति आकर्षित र उत्साहित देखिँदैनन् ।

दहेजभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने भारतीय पुरुषको संख्या भने दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । विशेषतः वैदेशिक रोजगारीमा भारतीयहरूलाई भन्दा नेपालीलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिकता देखाउँदा सहज रूपमा वैदेशिक रोजगारी पाउने औसरबाट भारतीय पुरुषहरू आकर्षित हुने गरेका छन् । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने अनि सासू र ससुरालाई बाबुआमा देखाएर झुट्टा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिने भारतीयको संख्या बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा भारततर्फ जाने कारण पनि यही नै हो । भारतीय सरकारले पनि यस्तो वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

भारतीय बाबुआमाले आफ्नो छोराहरूको विवाह दहेजको कारणले नेपाली महिलासँग नगरिदिने तर छोरीको विवाह भने नेपाली पुरुषसँग गरिदिने गरेको पाइन्छ । नेपाली पुरुषलाई आफ्नी छोरी दिँदा दहेज पनि कम दिनुपर्ने र योग्य वर पनि पाउने कुराबाट भारतीय बाबुआमा आकर्षित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाली योग्य पुरुषहरू (डाक्टर, इञ्जिनियर, अन्य आकर्षित आय आर्जनका पदमा रहेका) पनि भारतीय महिलाहरूसँग विवाह गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्दा चित्तबुझ्दो दहेज नपाउने तर भारतीय महिलासँग विवाह गर्दा राम्रै दहेज पाउने अवस्थाले यसरी संख्या अभिवृद्धि भएको हो । मधेसी समुदायका नेपाली योग्य पुरुषहरूले भारतीय महिलासँग विवाह गर्न आकर्षित हुँदा उक्त समुदायका महिलाहरूले योग्य वर पाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । यसले तराईमा सामाजिक र सांस्कृतिक असन्तुलन पैदा गर्दै गएको छ ।

प्रेम विवाह र अन्य विशेष परिस्थितिमा एउटा मुलुकको पुरुषले अन्य मुलुकको महिलासँग विवाह गर्ने कुरालाई निषेध गर्नु उपयुक्त हुँदैन, नियन्त्रण गर्नु सम्भव कुरा पनि होइन । तर सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलनको लागि महिला पुरुषको विवाह आफ्नै देशमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । चाहे महिला होस् वा पुरुष दुवैले आफू जन्मेको देशप्रति माया गर्दछ, अर्को देशप्रति माया गर्न त्यति सहज हुँदैन । उमेरमा अर्को देशको नागरिकसँग विवाह गरे पनि प्रौढ अवस्थामा आफ्नै जन्मभूमि फर्किएको धेरै उदाहरणहरू छन् । यसैले प्रायः देशहरूमा विवाह गरेर ल्याइएकी विदेशी महिलालाई तुरुन्त नागरिकता दिइँदैन । नेपाली महिलालाई भारतीय पुरुषले विवाह गरेको छ भने त्यहाँ ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।

भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दा तुरुन्त नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र भारतीय पुरुषले विवाह गरेकी नेपाली महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्थाबीच असन्तुलन रहेको छ । यस्तो असन्तुलन हटाउन वैवाहिक नागरिकताको लागि राखिएको ७ वर्षको शर्त उपयुक्त छ । विदेशी महिलाहरूलाई एउटा हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता दिने राष्ट्रिय हित विपरीतको व्यवस्था राखिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको अडान राष्ट्रिय हितभन्दा भारतीय सत्तालाई खुसी राखी राख्ने अभिप्रायबाट निर्देशित रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ ।

राजनीतिक सहमतिका नाममा यो विवाद अहिले ओली सरकार र नेकपाका शीर्ष नेताको कोर्टमा पुगेको छ । सरकार र नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय हितअनुरूपको निर्णय गर्न नसक्ने त होइनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । भारतीय सत्तालाई चिढाउँदा खतरा मोल्नुपर्ने खुसी राख्दा आफ्नो राजनीति सुरक्षित हुने कमजोर मनोविज्ञानबाट ग्रसित सरकार र नेकपाको नेतृत्वले राष्ट्रिय हितको पक्षमा दह्रोसँग उभिन खुट्टा त कमाउने होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

नागरिकताको पेच कहिलेसम्म ?